‘भूमिहिनका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ’

क्याप्सनः भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सुर्खेतले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा निकालेको ¥यालीमा सहभागीहरु ।।

असोज सुर्खेत ।
सुर्खेतका भूमिहिन तथा सरोकारवाला
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सुर्खेतले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बृहत सभामा सहभागीले भूमिमा स्वामित्व कायम गर्न लागि संविधानमै ग्यारेण्टि गरिनुपर्ने माग रोखका हुन् । बृहतसभालाई संबोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रेमा शाहीले संविधानले भूमि अधिकार ग्यारेन्टि नगरेसम्म अहिलेका भूमिहिनहरुको भूमिमा स्वामित्व नहुने जिकिर गर्दै भूमि अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टि गरिनुपर्ने बताइन् । ‘जनमुखि भूमिसुधार गरिबको बास, किसानको अधिकार उत्पादनमा बृद्धि नै देशको विकास’ भन्ने मुल नाराका साथ गरिएको बृहतसभामा केन्द्रीय सदस्य शाहीले भूमिहिनहरु पुस्तौँदेखि गरिब शोषित र पीडित भएकाले अबको संविधानले त्यसको अन्त्य गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । भूमिहिनहरु एक जुट भैसकेकाले नयाँ संविधानले  भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन नगरिए आन्दोलनको शुरुवात गर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी भूमिहिन सुकुम्बासीहरु एकजुट भैसकेका छौँ’ उनले भनीन्,‘अब बन्ने नयाँ संविधानले भूमिको सुनिश्चितता गरेन भने चोक चोकबाट आन्दोलन शुरु हुने छ ।’ सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहिनको पहिचान गरी तत्काल उनीहरुको गास बास र कपासको व्यवस्था गर्न शाहीले माग गरिन् । उनले भूमिमा महिला पुरुषको समान काम हुनेकुराको पनि संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । केन्द्रीय सदस्य शाहीले अहिले बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई राजनीतिक दल र स्वार्थबाट माथि उठेर वास्तविक सुकुम्बासीको लागि काम गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतका अध्यक्ष कुलदिप भट्टले आफूले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाए सुर्खेतको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने बताए । आयोग राजनीतिक तवरले गठन भएपनि राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट माथि उठेर काम गर्ने भट्टले स्पष्ट पारे । ‘आयोग गठनको प्रक्रिया जस्तो भएपनि पनि काम गर्दा कुनै  किसिमको पूर्वाग्रही हुने छैन्’, भट्टले भने । उनले आयोगलाई गति दिन र नक्कली भूमिहिनलाई जमिन दिनबाट रोक्नका लागि गतल प्रवृतिको बिरुद्ध सुचना दिन आग्रह गरे । उनले एक अर्काे प्रसंगमा अबको संविधानले बास्तविक भूमिहिनलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्ने बताए । भूमि अधिकार मञ्च बाँकेका अध्यक्ष जसबिर ओरले दलहरु सत्ता केन्द्रीत भएर भूमिहिनका समस्या समाधान हुन नसकेको जिकिर गरे । भूमिहिनहरुले उठाएका मुद्धाहरु सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका पनि भएकाले यसलाई समर्थन गरी संविधानमा लेख्नुपर्ने उनको भनाई छ । मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष होमेन्द्र थापाले राज्यको न्यायोचित भूमिको वितरण नीति नहुँदा सुकुम्वासीहरुले पुस्तौ देखि समस्या भोग्दै आएका बताए । आफूहरुले भोग्नु परेको समस्या आउँदा पुस्ताले भोग्नु नपरोस भन्नका लागि  भूमिहिनहरु जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको उनको जिकिर छ । भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतका सचिव राजेन्द्र शर्माले सुकुम्वासीलाई जमिन मात्रै भन्दा पनि गरिखाने ठाउँको आवश्यकता रहेको बताए । उनले कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकलाई खेतियोग्य जमिन दिनुपर्नेमा जोड दिए । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि विगतमा बनेका आयोगहरुले उपलब्धी मुलक काम गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै अहिलेको आयोगलाई समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्न उनको सुझाव छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी सुर्खेतका कोषाध्यक्ष दानसिंह विकले संविधानमा भूमि अधिकार स्थापित गर्नका लागि सम्पूर्ण भूमिहिनहरु एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । नेपालका नेताहरुले आफूले लिदै आएको सुविधा त्याग्ने हो भने मात्रै सुकुम्वासीका समस्याहरु केही हदसम्म समाधान हुनसक्ने बताउँदै सरकार र दलहरु संवेदनशील हुनुर्पे भनाई राखेका थिए । सभामा नेपाल मज्दुर किसान पार्टीका रत्नराम गिरी, राप्रपा नेपालका टोपेन्द्र चन्द तथा भूमिहिनहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

Read More

possess the power of new technology development

Govind Khatri 

Surkhet, 9asoja. 

Tole Krishna Acharya virendanagara-18 created with the help of the gear box has been shown to produce water power. 

The POWER of new Technology Development possess, Surkhet, Uttar_Pradesh 18 of krishna Acharya To DISCUSS with The Development of Technology, Show.  Photo: Govind Advisory.

He kharke 70 cm high altitude Streams of water, dropped Three hundred Dams Zero voltage Electricity Production By BPC are illustrated. He Developed The Technology, According To a fan Made of zinc (turbine) connected To The gear box gear Is Just Asking if The Dynamo makes moving. Tarvana That turns a gear The Scenario turns 30 ghunne Dinamo Acharya. Acharya flat lands by virtue of the points have come out power Withdrawal. Khorkema low as 70 cm of water, even under high altitude required to drop out of the water, electricity nadibatai be flat lands by virtue of their sheer. His unusara second against 50 liters of water were available over a kilowatt power can be extracted. Any construction of dams for water to drop from high to therein if the same machine where the water is connected to the reach. Acharya, another about 50 kilowatts of power out of the same machine have been prepared. It kilo-watt power out of a large gear machine is used. Which fan width of two meters. The fact they have been constructed according to the height and the slope m of water dropped ¥ Yai River on flat lands of electrical power to be produced even now can produce smoke, the Acharya. Lodaka geera system on the basis of the ruling machine he prepared at home. This technology potential as any place we encounter evidence of mail and collaboration, investment promoters and even Acharya urged the government to have. The next six months to start commercial generation of electricity is their goal. 

Read More

Revenue treacherous fancy dress shop Buy ten gunabadhima sales

Govind Khatri 

Surkhet, 9 October. 

Most of the Surkhet district headquarters and -hole fancy wrapped businessmen comprehensive revenue has been found to fraud and unfair profit.

 UnIted District Monitoring committee To Monitor The Revenue chaligareko market Uttar_Pradesh And found some Clothing Stores To be inappropriate Taken Advantage of. Followed By The Most Later Dress Stores And more than ten times SALE The Purchase Price has been found To eat badhisamma Profit monitoring committee, ASSISTANT Chief District officer So, What Is The vasnetale information. BA

 The virendracoka closely monitored and a joint monitoring team store. 

movietube, LESS The Value of The trade of goods are found Purchased To be Killed By Customs. 'Purchase Price paid To The Belly of feet Different And Show Different Customs To bring The Bill Making babies' ASSISTANT CDO vasnetale said, "this Is Sheer Revenue Is deceitful. " Uttar_Pradesh market committee hole Five Later Dress Shop And two monitored in several Stores To Purchase Price And SALE Price, The Greater The difference, According To The Views. The trade and customs show a real worth another bill to monitor the use of the Office's internal sake of participating authorized candrabira Shahi. Monitoring of a clothing store to buy the most expensive pair of Bill 50 on the purchase of clothing, three hundred and found mentioned in the bill. The trade price list natamseko, the bill had not been found on sale on the market vesting Thapa, the monitoring officer. Association of Commerce and Industry VIPs member DPO Motiprasad kandelale any goods more than 25 esters of profit, he said. According to rise in three to five, and only 10 to 15 percent profit, cloth phensi the provision. 

Monitoring Committee member and chairman of the National upabhoktahita Protection Forum DPO akasatara vayakale taking undue advantage of consumers said that businessmen. According to the Consumer Protection Act, any merchant selling goods and consumers should take the compulsory bill to adopt the law in most stores where there vayakale bill proposal. Revenue chalibata of business crime prevention and the protection of consumers' rights body concerned should strictly against the king. Monitoring Committee to take the next day, the mistakes of the erstwhile ¥ businessmen suggested. Following the committee again repeated this mistake ¥ Tokyo agreeing to be carried forward against niyamasanvata warned. The Monitoring Committee is proceeding in accordance with law firm has warned. If the practice of systematically killed by the trade as revenue as it is to prevent the upper body itself beginning on Monday.

Holiday opportunity to take unfair advantage of the trade that can be followed by the District Market Monitoring Committee of the market. Cadabadabhari market momentum, especially in monitoring the shows. 

Read More

कामदारबाट मालिक बन्छन लघु उद्यमी

गोविन्द खत्री

सुर्खेत,८ असोज । 

प्रदर्शनी मेलामा जुत्ता बिक्रि गर्दै उद्यमी टेकबहादुर ।

छिन्चुका टेकबहादुर सार्कीमा परम्परागत रुपमा बुबाले अंगाल्दै जुत्ता सिलाउने पेशा चार बर्ष पहिले व्यवसायका रुपमा अगाडी बढाउने सोच पलायो । उनले जेनतेन १० हजारको जोहो गरेर पहिलोपटक जुत्ता सिलाएर आफ्नै पसलबाट बिक्रि गर्न सुरु गरे । व्यवसायमा लगनशिल भएर लागेपछि आम्दानी बढ्दै गयो । 

राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि टेकबहादुरले व्यवसायमा लगानी बढाउँदै गए । आम्दानीले उत्साह बढ्दै गएपछि छिन्चुमा चन्द्र सुर्य छाला जुत्ता उद्योगका रुपमा उनले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरे । उनको उद्योगबाट उत्पादन भएको जुत्ताहरुले गुणस्तरीयता कायम गरेपछि बजारमा माग बढ्यो र व्यापारीहरु होलसेलमा किन्नका लागि उनका पसलसम्म पुग्न थाले । ‘सुरुमा आफैँ सिलाएर आफ्नै  पसलबाट बिक्रि गर्ने गरेको थिए’ व्यवसायी टेकबहादुरले भने,‘अहिले व्यापारीहरु होलसेलमा किन्न आउने गरेका छन् ।’ छिन्चुका फेन्सि पसल तथा वीरेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज, कोहलपुर बजारबाट अहिले उनलाई पहिले नै माग आउने गरेको छ । उनको उद्योगमा उत्पादित जुत्ताले बजारमा चन्द्र सुर्यको आफ्नै ब्राण्ड बनाएको छ । कालिगड र आफै मालिकका रुपमा व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले अरु सात जनालाई रोगारी दिएका छन् । ‘आफैँ कालिगडबाट व्यवसाय सुरु गरेको हुँ’ उनले भने‘अहिले अरु सात जनाले मेरो उद्योगमा काम पाएका छन् ।’ उद्योगलाई बढाउँदै गएपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणका लागि विश्वास गर्न थाले । अहिले कृषि विकास बैंकबाट ४ लाख कर्जा लिएर उद्योगलाई विस्तार गरेको उनले बताए । अहिले उनले मासिक ५० हजार आम्दानी हुने गरेको बताए । अझै बजारमा माग भए अनुसार जुत्ता पु¥याउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘बजारको माग पु¥याउन सकेको छैन्’ उनी भन्छन्‘स्वदेशममा काम गर्ने मान्छे पाउँनै मुस्किल छ ।’ चित्तबुझ्दो पारिश्रमिक दिँदापनि कामदार पाउन नसकेकोले व्यवासयलाई सोचे अनुरुप अगाडी बढाउन नसकेको टेकबहादुरले सुनाए । यस अघि विदेश नगएका टेकबहादुरको अब पनि विदेश जाने सोच छैन् । बरु आफ्नो परम्परागत पेशा व्यवसायलाई समेत त्यागेर विदेशीने युवाहरुलाई विदेश जानु पहिले आफ्नै देशमा संभावना खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।   

 सुर्खेती ढाँका उद्योगको स्टलमा उद्यमी खड्ककुमारी गाहा ।

उत्तरगंगा ७ लवस्थाका पाँच जना महिलाहरुले दुई बर्ष अघि निकास ढाका लघु उद्यम समूह मार्फत ढाँका बुन्न सुरु गरे । कमला चौधरी समूहकी एक सदस्य हुन् । उनले सुरुमा ढाँका बुनेर मासिक दुई हजार जति कमाउथिन् । सुरुमा कमाई कम भएपनि लगनशिल भएर काम गरे राम्रो संभावनादेखेपछि उनले ढाँकामा आफ्नो भविष्य देखिन् । व्यवसाय प्रतिको लगनशिलता परिश्रम र निरन्तरताले अहिले उनी मासिक १० देखि १५ हजार कमाई गर्छिन् । ‘सुरुमा त दुई तिन हजार मात्रै कमाई हुन्थ्यो’ उनले भनीन् ‘काम गर्दै जाँदा सिकिदो रहेछ ।’ उनले उद्योगमा ढाँका चोलाको कपडा, कुर्ता सुरुवाल,साडी, टोपी, पछ्यौरा, हाते रुमाल, स्वाल लगायतका ढाँकाबाट निर्माण गरिएका कपडाहरु बुन्छिन् । बुनेका कपडा बिक्रिका लागि बजारको कुनै समस्या छैन् ।  बजार माग अनुसारको सामग्री बजारमा पु¥याउन नसकेको उनी बताउँछिन् । वीरेन्द्रनगर ५ मा स्थापाना गरेको सुर्खेती ढाँका उद्यमी समूह अहिले नमूना उद्योगका रुपमा स्थापित भएको छ । २०६६ सालमा ७ जना महिलाहरुले उद्यम शुरु गरेका थिए । महिनाको एक हजारबाट बचत गर्न सुरु गरेकोमा अहिले समूहमा १ लाख १२ हजार बचत संकलन भएको छ । समूहका सबै सदस्यले मासिक १५ हजार भन्दा धेरै कमाउने गरेका छन् । सफल हुनुमा सामूहिकता नै महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘अलिअलिबाट सुरु गरेका अहिले त हामी व्यवसायी भएका छौँ’ समूहकी एक जना  सदस्य खड्ककुमारी गाहा भन्छिन्,‘समूहमा काम गरेर नै सफल भएका हौँ ।’ समूहमा काम गर्दा कच्चा पदार्थ धागो ल्याउन, बिक्रि गर्न सजिलो भएको र समूहमा काम गर्दा  जोश जाँगर बढ्ने उनको भनाई छ । आफूले बुनेका ढाँकाका चोलो, साडी, गलबन्दी, टोपी, पछ्यौरा लगायतका सामानहरु स्थानीय वीरेन्द्रनगर बजार, छिन्चु कोहलपुर सम्म बिक्रि हुने गरेको गाहाले बताइन् । सुरुमा बजारसम्म बिक्रिका लागि जानुपरेपनि अहिले व्यापारीहरुको माग अनुसार सामान बुन्ने गरेको उनले सुनाइन् । 

थोरै लगानीमा परम्परागत रुपमा गर्दै आएको पेशालाई व्यवसायिक योजना अनुसार काम गर्ने लघु उद्यमीहरु उद्योगी बन्दै गएको छन् । सुर्खेतमा अहिले एक हजार दुई सय लघु उद्यमी भएको जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ, सुर्खेतले जनाएको छ । 

Read More

विस्थापितहरुले राष्ट्रपतिसंग भने– ‘हामीले पनि दशैं मनाउन पाउँ’

सुर्खेत,  असोज ।  

सुर्खेतका बाढी पीडितहरुले दशैं तिहारका लागि विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन् । 

 सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय अस्पतालको चौरमा बसेका बाढी पीडितहरुसंग भेटघाट तथा निरीक्षणमा राष्ट्रपति यादव । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय अस्पतालको चौरमा बसेका बाढी पीडितहरुसंग भेटघाट तथा निरीक्षणका लागि मंगलबार त्यहाँ पुगेका राष्ट्रपति रामबरण यादव समक्ष उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । गत साउन २९ गते आएको बाढी पहिरोबाट विस्थपित भएपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढी पीडितहरुले मंगलबार विहान राष्ट्रपति त्यहाँ पुग्दा सामूहिक रुपले विभिन्न मागहरु राखेका छन् । पीडितका आँशु पुच्छने र छोरा छोरीको मन भुलाउने गरी दशैं अघि केही व्यवस्था गरिदिन बाढी पीडितले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । 

 राष्ट्रपति समक्ष पुर्नवासको व्यवस्था छिटो गरिदिन विस्थापितहरुले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले पूर्ण घर क्षति भएका परिवारलाई अहिले दिँदै आएको पाँच हजार बढाउन र विस्थापित परिवारका कम्तिमा एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई दिन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका छन् । त्रिपालमुनी वसेका विस्थापित परिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रपतिले स्थलगत निरीक्षण तथा सोधपुछ गरी जानाकरी लिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्ने सबै विस्थापितहरुले तत्काल पुर्नवासको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे ।  

राष्ट्रपति यादबले निरीक्षणका क्रममा आफूले विस्थापितहरु कष्टकर अवस्थामा बसेको पाएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले अब धेरै दिन कष्टकर अवस्थामा बस्नु नपर्ने विस्थापितहरुलाई आश्वासन दिए । ‘तपाइहरुको यस्तो अवस्था देखेर मलाई पनि दुःख लागेको छ’ विस्थापितहरुले आफ्ना पीडा सुनाउँदा राष्ट्रपति यादवले भने,‘अब धेरै दिन यसरी बस्नु पर्ने छैन् छिटै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छु ।’ राष्ट्रपतिसंगै निरीक्षणमा आएका सिंचाई मन्त्री एन पी साउदले बाढी पीडितहरुले राखेको चाडपर्वका लागि विशेष राहत प्याकेजको माग बारे सरकारमा कुरा राख्ने बताएका छन् । निरीक्षणका क्रममा आफूले देखेको कुरा मन्त्री परिषदमा राख्ने र सोही अनुसार सरकारले योजना बनाएर काम अगाडी बढाउने उनको भनाई छ । अहिले सरकार तत्कालिन राहत वितरणमा जुटिरहेको  र अब छिटै पुर्नवासको विषयमा सोच्ने मन्त्री साउदले बताए । ‘अहिले सरकारले तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न तर्फ ध्यान दिइरहेको छ’ उनले भने,‘दीर्घकालीन पुर्नवासका विषयमा पनि अब छिट्टै सोचिने छ ।’ 

राष्ट्रपति सहितको टोलीले आइतबार सुब्बाकुनास्थित अस्थायी शिविरमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सोमबार बर्दियाका बाढी पीडितहरुसंग भेट्घाट गरेका राष्ट्रपति साँझ सुर्खेत फर्केका थिए । 

Read More

बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु छ घाइते

सुर्खेत, ५ असोज ।  

दैलेखदेखि काठमाण्डौँका लागि छुटेको काँक्रेबिहार यातायात बस व्यवसायी समितिद्धारा सञ्चालित ना.४ ख.४८२० नं.को बस आइतबार साँझ सवा पाँच बजे सुर्खेत दैलेख सडक खण्डको गढी २ लादेमा दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । बसको ब्रेकफेल भएपछि दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । जर्बुटा ५ सुर्खेत बस्ने अनुमानित ६०÷६५ बर्षीय लक्ष्मण शाहीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामापरी घाइते हुनेहरुमा दैलेख रावतकोट गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने ६८ को वर्षीय धर्म थापा, बिन्दबासनी गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने ६४ वर्षीय रत्न बहादुर बडुवाल, नारायण नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने ३८ वर्षीय  भानु श्रेष्ठ, दुल्लु ८ बस्ने ४२ वर्षीय भक्त बहादुर भण्डारी, गौमडी गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने २२ बर्षीया जगत कुमारी पुरी र वीरेन्द्रनगर १ ढोडेखाली बस्ने ३८ वर्षिया सरीता कार्की रहेका छन् । घाईते सबैको देउती नर्सिङ्ग होम सुर्खेतमा उपचार भैरहेको र बस चालक वीरेन्द्रनगर ५ का अर्जुन शर्मा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

Read More

सुर्खेतका युवाले जलविद्युत निकाल्ने नयाँ प्रविधिको विकास गरे , गेयर बक्सबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने

 विद्युत उत्पादनको नयाँ प्रविधि विकास गरेका वीरेन्द्रनगर–१८ का ३० बर्षे युवा कृष्ण आचार्य आफूले विकास गरेको प्रविधिबारे जानकारी दिँदै ।ः

सुर्खेत, २ असोज ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१८ का एक युवाले जल विद्युत उत्पादनका लागि एउटा सहज र नयाँ प्रविधिको विकास गरेका हुन् । सामान्य लेखपढ गर्ने वीरेन्दनगर–१८ सृजना टोलका कृष्ण आचार्यले गेयर बक्सको सहायताले पानीबाट विजुली निकाल्न सक्ने प्रविधिको विकास गरेका हुन् । राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारी आफूले विकास गरेको प्रविधिको सार्वजनिक गर्दै उनले यो प्रविधि अहिलेसम्मकै सजिलो र नयाँ भएको दाबि गरेका छन् । करिब दश महिनाको प्रयासमो विद्युत निकाल्ने यस्तो प्रविधिको विकास गरेको बताए ।

आचार्यले समथल नदिबाटै एक किलोवाट र ५० किलोवाट क्षमतासम्म बिजुली निकाल्न सक्ने मेसिन निर्माण गरेका छन् । आचार्यले स्थानी स्तरबाटै आवश्यक सामग्रिहरु खरिद गरी जस्तापाता, गेयरहरु र डाईनोमाको सहयाताले सहजै विद्युत निकाल्ने मेसिन तयार गरेका हुन् । उनका उनुसार प्रतिसेकेन्ट ५० लिटर पानी उपलब्ध भए एक किलोवाट भन्दा बढीको विद्युत निकाल्न सकिन्छ । तर यसका लागि जहाँ पानी छ त्यही मेसिन जडान गरे पुग्छ । गेयरलाई चालमा ल्याउनका लागि पाताद्वारा निर्माण गरिएको पंखालाई पानीले घुमाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै आचार्यले अर्काे करिब ५० किलोवाट विद्युत निकाल्ने मेसिन पनि तयार गरेका छन् । यसमा एक किलो वाटको विद्युत निकाल्ने मेसिनभन्दा ठुला गेयरको प्रयोग गरी निर्माण गरेका हुन् । यसको पंखा दुई मिटर चौडाईको छ । 

पङखा घुमेपछि त्यसबाट गेएरबक्स हुदै डाईनोमा चल्छ । पंखा चलाउनका लागि निकै कम पानी भएपनि पुग्छ । एकछिनको लागि त पंखा हातले चलाएर पनि विद्युत निकाल्न सकिन्छ । उनका अनुसार एक पटक पङखा घुमेमा १ सय पटक डाईनोमा घुमी बिद्युत उत्पादन गर्छ । हालसम्म निर्माण भएका हाईड्रो पावर निर्माण गर्दा अग्लो तथा भिरालो ठाउमा पानी पु¥याई खसालेर बिजुली उत्पादन गरिने भएपनि यो नितान्त फरक तरिकाले गेयर सिस्टमको माध्ममबाट मेसिन तयार गरिएको आर्चाले बताएका छन् । लोडका आधारमा गेएर सिस्टम चल्ने यो मेसिन उनले घरमै तयार पारेका हुन् । यसका लागि बिजुली उत्पादन गर्दा पानी अग्लो ठाउमा पु¥याउनु नपर्ने, सुरुङ तथा लामो नहर निर्माण गर्नु पर्नेछैन । यो प्रबिधीलाई कुनैपनि ठाउँमा मेल नखाएमा उत्पतीको प्रमाण दिन र सहयोग, सर्मथन तथा लगानी गर्नसमेत आचार्यले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले यो प्रविधिको विकास गरी अहिले ‘कृष्ण हाइड्रोपावर रिसर्च प्रा.ली.’ नाम दिएका छन् । जुन कलंकी काठमाडौंको ठेगानामा दर्ता भएको छ । 

आचार्यले आफूले विकास गरेको यो प्रविधि अन्य प्रविधिभन्दा ५० प्रतिशत सस्तो रहेको दावि गरेका छन् । यो प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन गर्न समय पनि छोटो लाग्ने र एउटै नदिको करिब एक सय मिटरको फरकमा फरफरक आयोजना निर्माण गर्न सकिने आचार्यले बताए । जलश्रोतको दोस्रो धनी देशका रुपमा नेपाल चिनिय पनि प्रायाप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा यहाँका जनताले लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको भन्दै आफूले यस्तो प्रविधिको विकासको प्रयास गरेको उनले बताए । यो प्रविधिलाई सफलरुपमा प्रचार र विकास गरिए नेपालमा लोडसेडिङको पीडा भोग्न नपर्ने उनको भनाइ छ । चार बर्ष अगाडी दक्षिण कोरिया पुगेका आचार्यले त्यहाँबाट फर्केर यो प्रविधिको विकास गरेका हुन् । आचार्यले कोरियामा भने यस्तो प्रविधि सिकेका होइनन् । उनले यस अघि पनि प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न नयाँ काम गर्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेका थिए । कोरिया जानु अघि नै उनले कारको इन्जिन प्रयोग गरी हेलिकप्टर बनाएका थिए । हेलिकप्टर बनाउने काम पूर्णरुपमा सफल नभएपछि उनी विदेश गएका थिए । अहिले भने विद्युत निकाल्ने प्रविधि सफल हुने उनको विश्वास छ । यो प्रविधिको लागि सबैले सहयोग गरेमा अव आफू विदेशको भिजा रोकेर नेपालमै यही प्रविधिको प्रचारमा लाग्ने आचार्यले प्रतिबद्धता गरेका छन् । 

पानीबाट बिजुली निकाल्नका लागि अहिलेसम्म प्रयोमा ल्याएको प्रविधी अग्लो स्थानबाट पानी खसालेर टर्वाइनर घुमाउनु हो । यो प्रविधिबाट गहिरिएर बगेको नदीबाट विद्युत निकाल्न असम्भव जस्तै हुन्छ । त्यस्ता नदिको पानी प्रयोग गरी विद्युत निकाल्नु परे बाँध निर्माण गरी पानी धेरै टाढा पु¥याएर विद्युत निकाल्ने गरिन्छ । यसरी सबै विद्युत निकाल्नको लागि नेपालका सबै नदिहरुको स्थान मिलेको छैन । तर अव यस्तो प्रविधिको विकास भएको जुन प्रविधिबाट सजिलै जुनसुकै नदिबाट पनि विद्युत निकाल्न सकिनेछ । यो प्रविधिबाट विद्युत निकाल्न न त बाँध निमार्ण गरेर सुरुङमार्फत पानी अग्लो ठाउँबाट तल खसाल्नुपर्नेछ न त विदेशी लगानी नै भित्र्याउनुपर्ने छ । यो प्रविधीको प्रयोगले जलविद्युत उत्पादनमा नयाँ किर्तीमानी कायम गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

Read More

बाढीपहिरोले तीज खल्लो

गोविन्द खत्री
भदौ,  सुर्खेत ।
अहिलेको तीजजमा छोरा छोरी सबै जम्मा गरेर परिवारमा रमाइलो गरेर मनाउने वीरेन्द्रनगर र्खाेकेकी जुना गुरुङको योजना थियो । छोरीलाई तीजजमा नयाँ लुगा किनिदिने, दिदि बहिनी जम्मा गरेर दर खाने अनि नाचेर रमाइलो गर्ने उनको योजना गत साउन २९ गते रातीज खोर्के खोलामा आएको बाढीले बगाइदिएको छ । बाढीले घरवास सबै बगाएपछि अहिले उनको परिवार नेपाल राष्ट्रि निम्नमाध्यमिक विद्यालय चिसापानीमा आश्रय लिइबसेको छ । जुनालाई बाढीले विस्थापित भएर वस्नु पर्दाको पीडासंगै छोराछोरीले तीजजमा पुरा गर्ने भनी लिएका आशाहरु सम्झँदा मन थाम्न मुस्किल हुन्छ । ‘छोरा छोरीलाई मिठो खाउँ राम्रो लाउँ भन्दा तीजजमा किनिदिउँला भनेकी थिएँ’ गहभरि आँसुपार्दै जुनाले भनिन्,‘अब त वस्नको ठेगान छैन तीजज आएपनि गएपनि हाम्रो लागि के भो र ।’
विद्यालयमा आश्रय लिइरहेकी खगिसरा शाहीलाई पनि यस बर्ष तीजज आएको पत्तो छैन् । कतै मादल बजेको सुन्दा विगतमा मनाएको तीजजसम्झेर उनको आशुँ झर्छ । खोलाले घर बगाएपछि विगत दुई सातादेखि विद्यालयमा रात काटीरहेको खगिसराको परिवारलाई तीजज झन पीडा थप्न आएजस्तो लागेको छ । ‘पहिले त जे जतीज सक्थिम आफ्नो गच्छे अनुसारको तीजज मनाउँथ्यौँ’ विगत सम्झेर आँशु झार्दै उनले भनीन्,‘आँखै अगाडी खोलाले सबै लग्यो के गर्न मर्न सकिदो रहेनछ हाम्रो लागि चार्डवाडको के अर्थ ।’ आफूसंसंगै रहेकी दुई छोरीहरुले तीजजमा लुगा किन्ने रमाइलो गर्ने पहिले नै भनेका कुरा सम्झिएर खगिसरालाई आँशु रोक्न मुस्किल पर्छ । ‘छोरीहरुलाई तीजजमा नयाँ लुगा किन्ने भनेका थिए’ आफूसंगै छोरीहरुलाई देखाउँदै भनिन्,‘अहिले अरुले दिएका लुगा लगाएर बस्नु परेको छ ।’ जनउच्च माध्यामिक विद्यालयमा आश्रय लिएकी रत्ना सुनारको माइतीघर पनि खोलाले बगाएकाले यसपालीको तीजजमा दरखान जाने उनको कुनै ठाउँ बाँकी रहेन् । ‘आफ्नो घर त बगाएको थियो माइती घर बचेको भए सबै दिदि बहिनी जम्मा भएर पीडा पोख्न त पाइन्थ्यो’, उनले भनिन् । पानसरा सुनारले यस पटकको तीजजमा छोरीहरुलाई बोलाएर दर खुवाउन पाइनन् । बाढीले घरवास बगाएपछि जन उमाविमा आश्रय लिइरहेकी उम्मेरले ६० नाघेकी उनले यसबर्ष सबैभन्दा नरमाइलो भएको बताइन् । ‘जे जसो भएपनि पोहोरपतीजर छोरीहरुलाई बोलाएर दर खुवाउँथे’ उनले भन्,ि‘यस पाली आप्mनै बिचल्ली भयो के गर्ने ।’

हिन्दु नेपाली महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीजज आउन करिब दुइ हप्ता अघि आएको विनासकारी बाढी पहिरोले सुर्खेतका दुइ हजार परिवारको  घरबाससंगै तीजज मनाउने सपना बगाइदिएको छ ।

Read More

विद्यालयका शिविर छोड्दै विस्थापितहरु

सुर्खेत, १४ भदौ ।
जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुमा शिविरमा राखिएका विस्थापितहरुलाई अन्यत्र सार्ने काम शुरु भएको छ ।
गत साउन अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई राखिएका ५७ शिविर मध्ये १८ वटा शिविर विद्यालयमा छन् । मावि कृष्णकञ्जमा बसेका विस्थापितहरुले बिहीबार नै शिविर छोडेपछि अब भने १७ विद्यालयहरुमा शिविर छन् । अन्य विद्यालयबाट पनि व्यवस्थापनका लागि अन्त सार्ने तयारी गरिएको छ ।
विस्थापितहरुलाई विद्यालयमा राख्दा ती विद्यालयको पठन–पाठन प्रभावित बनेपछि विस्थापितहरुलाई अन्त सार्न शिक्षा कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका थिए । दुई सातासम्म विद्यालयमा शिविर राख्दा करिब ८ हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भनाइ छ । घर मात्रै भत्किएर जमिन बाँकी रहेकाहरुलाई आफ्नै जग्गामा पाल हालेर वस्न समितिले पहल गरेको छ । विद्यालयबाट शिविर सारी तत्कालका लागि व्यवस्थापनका लािग लागि बनाइएको उपसमितिले पहल शुरु गरेपनि इत्राम र खोर्केखोलाबाट विस्थापित भएकाहरुले भने सहज रुपमा शिविर छोड्न नमानेको समितिका संयोजक वस्नेतले बताए । पाल हालेर बस्नका लागि कुनै निश्चित ठाउँ हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । 
साउनको अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी ४ हजार ५ सय ७२ घरमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्क छ । कार्यालयका अनुसार ३ हजार १ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रत बनेका छन् भने १ हजार ५ सय ८१ घरमा आंशिक रुपमा क्षति  पुगेको छ । बाढीबाट घरबास गुमाएका ६ हजार ५ सय ७७ मानिस विस्थापित भएर विभिन्न ठाउँमा आश्रय लिइरहेको छन् भने ३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९१ जना वेपत्ता भएका छन्, २६ जना घाइते भएको जनाइएको छ । वीरेन्द्रनगर भित्र भएको क्षतिको भने पूर्ण विवरण आएको सहायक प्रजिअ जगतबहादुर वस्नेतले बताए । नगरभित्र ३ सय ९० घरमा पूर्ण तथा १ सय ८८ घरमा आंशिक क्षति भएको उनले जानकारी दिए ।
विस्थापितहरुलाई विभिन्न निकाय मार्फत दोस्रा चरणको राहत स्वरुप करिब १४ दिनलाई पुग्ने खाध्यान तथा गैरखाद्य वस्तु त्रिपाल, भाँडा, कपडा लगायत वितरण गरिएको उनले बताए । बिहीबारसम्म ४४ हजार ८ सय ६० किलो, दाल १ हजार ३ सय ३३ किलो, १ हजार ४ सय ६८ किलो सोयाबडी, १ हजार ६ सय ७५ किलो नुन, १ हजार ५ सय  २१ पेटि तेल, ३ सय ७६ कार्टुन चाउचाउ, २ सय ६० कार्टुन  विस्कुट,  २३ प्याकेट औषधी, एक सय किलो आलु  र १ सय ७२ पोका दालमोट वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 
फोटो क्याप्सन ः इमान्यूल बोर्डिङ स्कूलमा त्रिपाल टांगेर बसेका विस्थापितहरु ।

जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगतबहादुर वस्नेतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी विद्यालयबाट शिविर सार्न जिम्मा दिएको छ । बुधबार गठन गरिएको समितिले उपत्यकाका विद्यालयहरुमा राखिएका सबै शिविरहरुमा पुगी अन्त सार्ने काम शुरु गरेको समितिका संयोजक जगतबहादुर वस्नेतले बताए । विद्यालयहरुमा बसेका विस्थापितहरुलाई अन्त स्तानान्तर गर्न उपत्यकामा मुख्यगरी सुब्बाकुना स्थित सडक डिभिजनको भवन, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, कालागाउँ क्षेत्रीय अस्पताल नजिकको खुल्ला चहुर लगायतका ठाउँमा विस्थापितहरुलाई स्तानान्तर गर्नका लागि पहल शुरु भएको वस्नेतले  जानकारी दिए । उनले शनिबारसम्ममा अन्य विद्यालयमा भएका शिविरहरुलाई पनि सार्नका लागि पहल गरिने बताए  ।

Read More

सुर्खेत क्याम्पस हस्तान्त्रण नगर्ने त्रिविको मनसाय

सुर्खेत क्याम्पस शीक्षााकाे परीक्षाा भवन शीलान्यास गर्दै त्री वी पदाधीकारीहरु

गोविन्द खत्री,
सुर्खेत,असार ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पस शिक्षालाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा लिन चुनौति देखिएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसका रुपमा रहने भनिएको सुर्खेत क्याम्पस शिक्षालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने सहजै हस्तान्त्रण नगर्ने संकेत देखाएको हो । 
सुर्खेत क्याम्पसमा नव निर्मित परीक्षा भवनको उद्घाटनमा मंगलबार सुर्खेत आएका त्रिविका पदाधिकारीहरुले क्याम्पस हस्तान्त्रण नगर्ने मनस्थिति प्रस्तुत गरेका छन् । भवन उद्घाटनपछि आयोजना गरिएको समारोहमा बोल्दै उपकुलपति प्राध्यापक डा. हीराबहादुर महर्जनले क्याम्पस हस्तान्त्रणका विषयमा मपका पदाधिकारीहरुको शैलीका आधारमा क्याम्पस हस्तान्त्रण नगर्ने बताए । ‘यूजीसी हामी र मपका पदाधिकारीहरुबीचको छलफलमा उनीहरुले ऐन देखाउने गरेका छन्,’ उनले भने,–‘त्यसरी ऐनको  पाना पल्टाएर दिने कुरा हुँदैन ।’ त्रिविको ऐनमा पनि आफ्नो आंगिक क्याम्पस हस्तान्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको बताउँदै ऐनका भरमा क्याम्पस हस्तान्त्रण नगर्ने उपकुलपति महर्जनको तर्क छ ।  उनले सबै जनताले सहमती गरेर मपमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेमा भने त्रिवि सुर्खेत क्याम्पस हस्तान्त्रण गर्न तयार रहेको बताए । ‘मर्ज गर्नुपर्छ भनेर जनता सबै लागेभने हामीले रोक्न सक्दैनौँ,’ उनले थपे‘तर जनताको मर्ज नहोस भन्ने चाहाना हो भने हामी चाहानालाई रोक्दैनाँै ।’ दुइ वटा विश्वविद्यालय हुँदा प्रतिस्पर्धाका रुपमा अगाडी बढ्ने भन्दै तत्काल क्याम्पस हस्तान्त्रण नगर्ने महर्जनले धारणा राखेका छन् ।  उनले एक अर्काे प्रसंगमा नेपालको मुल्याङ्कन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । बर्ष भरी पढेको कुरा विद्यार्थीले तीन घण्टा भित्र व्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले मुल्याङकन प्रणाली प्रयोगात्मक र व्यवहारिक हुनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षाध्यक्ष गुणनीधि न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको दक्ष जनशक्तिलाई राज्यले अवसर दिन नसकेका कारण दक्षताको उचित प्रयोग हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले शिक्षाको नाममा विद्यालय स्तरका गरेको लगानी देखाउने गरेको भएपनि उच्च शिक्षाका लागि उचित लगानी गर्न नसकेको बताए । गुणस्तरीय र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन शिक्षण सिकाइमा पुरानो बिधिलाई परिमार्जन गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई पुर्नताजगी तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । त्रिविले आफ्नो पठनपाठनलाई व्यवस्थीत गर्दै लगेको बताउँदै उनले अब हरेक परीक्षाहरु जेठ देखि भदौ सम्म गर्नेखालको शैक्षिक क्यालेण्डर ल्याउने तयारी भैरहेको बताए । रजिष्टार चन्द्रमणी पौडेलले त्रिविले सुर्खेत क्याम्पसलाई महत्व दिइरहेको बताउँदै मप विश्वविद्यालयमा समायोजन नगर्ने आश्य व्यक्त गरे । उनले सुर्खेत क्याम्पसलाइ एउटा क्षेत्रीय क्याम्पसका रुपमा हेरिन नहुने भन्दै त्रिविको अधिकार सम्पन्न आंगिक क्याम्पसका रुपमा परिभाषित गरेका थिए । त्रिवि आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुको संरक्षण, स्तरबृद्धि तथा गुणस्तर बृद्धिमा लागिरहेको उनको भनाई थियो । उनले नेपालमा त्रिविसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य विश्वविद्यालय नभएको भन्दै अब विश्वका अन्य विश्वविद्यालयसंग प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय बनाउन चाहेको बताए । कार्यक्रममा सुर्खेत क्याम्पसका प्रमुख महेन्द्रकुमार मल्ल स्ववियु सचिव डम्मर गरंजा तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि अहिलेका पदाधिकारीको व्यवहारप्रति शंका गर्दै तत्कालन क्याम्पस हस्तान्त्रण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

Read More

गाउँ–गाउँमा कृषि सेवा पु¥याउन– १७ गाविसका ग्रामिण कृषि कार्यकर्ता

असार, सुर्खेत ।
गाउँ गाउँमा कृषिसम्बन्धी सेवा दिन सुर्खेतमा १७ जना ग्रामिण कृषि कार्यकर्ता तयार पारिएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतले जिल्लाका विकट तथा ग्रामिण क्षेत्रका १७ गाविसका एक एक जना युवाहरुलाई आधारभुत कृषि तालिम दिइ ग्रामिण कृषि कार्यकर्ता तयार गरेको हो । जिल्लाका घुमखहरे, बजेडीचौर, गर्पन, बाबियाचौर,धारापानी, डाँडाखाली, गुमी, पाम्का, पोखरीकाँडा, मटेला, विद्यापुर, बेतान,दहचौर, तरंगा मालारानी उत्तरगंगा र नेटामा एक एक जना ग्रामिण कृषि कार्यकर्ता तयार पारिएको छ । उनीहरुलाई ५१ दिने आधारभुत कृषि तालिम प्रदान गरिएको जिल्लला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख बिजयकुमार गिरीले बताए ।

 उनका अनुसार ग्रामिण कृषि कार्यकर्ताहरुले खेतिकाबारेमा कृषकहरुलाई सामान्य प्राविधिक सल्लाह दिने, रोग तथा किराहरु न्यूनिकरण गर्न कुन विषादीको प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरु सिकाउने छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनशक्ति अभावमा विकट गाउँसम्म सेवा पु¥याउन नसकिरहेको बेला कार्यालय र कृषकहरुबीचको समन्व्यकर्ताको रुपमा ती कृषि कार्यकर्ताहरुले काम गर्ने बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गिरीले बताए । ती कार्यकर्ताहरुले अहिले भने स्वंसेवकका रुपमा काम गरिरहेको उनले बताए । गाउँ गाउँमा कृषिका लागि सरकारले स्वंसेवक खटाउने कार्यक्रममा बारेमा छलफल गरिरहेकाले उनीहरुलाई पछि गएर स्वंसेवकका रुपमा नियुक्त गर्ने योजना रहेको गिरीले बताए । गाउँ गाउँमा प्राविधिक ज्ञान भएका स्वंमसेवकहरु भएमा कृषि प्रणलीमा सुधार आउनुका साथै उत्पादनमा समेत बृद्धि हुने गिरीको भनाई छ । उनले गाउँमा अधिकांस मानिसहरु कृषिमा निर्भर रहेकाले गाविसले स्थानीय स्रोतबाट भएपनि कृषि कार्यकर्ता परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

 गाविसको अनुदान बजेटबाट कृषिका लागि छुट्याइनुपर्ने बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयन गराउन पनि ग्रामिण कृषि कार्यकर्ताहरुले समन्वय गर्नेछन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आउँदो बर्ष पनि जिल्लाका विकट थप गाविसहरुमा ग्रामिण कृषि कार्यकर्ता तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

Read More

घरेलु हिंसाको पीडाले आत्म हत्या

गोविन्द खत्री

 असार, सुर्खेत ।

गत जेठ २५ गते लाटीकोइली ३ मनिकापुरकी उमा विसी आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिइन् । उमा आफैले आत्म हत्या गरेको घर परिवार र प्रहरी मुचुल्का पछि उनको दाहासंस्कार भयो । तर उनले आत्महत्या किन गरिन् भन्ने कारण खोजिएन । पुनः २६ गते माइती पक्षले उमाका श्रीमान बालकृष्ण खत्रीले कुटपिट गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटना बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनी घरेलु हिंसाको सिकार भएको हुन सक्ने जनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक तथा प्रबक्ता लक्ष्मण शाहीले बताए । ‘उमाको नाकबाट रगत आएको थियो’ प्रहरी प्रबक्ता शाहीले भने,‘हत्या गरिएको हो होइन अनुसन्धान भइरहेको छ तर श्रीमान श्रीमतिबीच झगडा भएको देखिन्छ ।’ हत्याका आरोपित उमाका श्रीमान बालकृष्णले पनि  सोही दिन झगडा भएको भन्ने स्वीकारोक्ति सहितको बयान दिएको प्रवक्ता शाीले बताए ।

यस्तै दहचौर १ की उमादेवि पौडेल (सापकोटा) ले आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको १० दिनपछि उपचारकोक्रममा मृत्युबरण गरिन । उनको जेठ १९ गते उपचारकै क्रममा वीरेन्दगरको एक नर्सिङ होममा मृत्यु भएको हो । श्रीमान पदमलाल शर्मा र भतिजा पर्ने दिनेश शार्माले आफूलाई कुटपिट गरेको उमादेविले निवदेनमा उल्लेख गरेकी थिइन् । सोही आधारमा प्रहरीले अहिले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरी निरीक्षक शाहीका अनुसार उमादेविको पनि घरेलु हिंसाकै कारणले मृत्यु भएको  अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

यी दुइ घटना मात्रै होइन सुर्खेत जिल्ला अहिले देशभरकै धेरै आत्महत्या हुने जिल्लाहरु मध्येको एक हो । गत साउन यता अहिलेसम्म सुर्खेतमा ८२ जनाले आत्म हत्या गरेको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण शाहीले बताए । उनका अनुसार ती मध्ये आत्म हत्या गर्नेमा महिलाको संख्या धेरै छ । आत्म हत्या गर्नेहरुमा १७ देखि २५ बर्ष उम्मेरका समूहको संख्या अन्य भन्दा बढीभएको उनले बताए । घरेलु हिंसा बिरुद्धको कानुन आएपनि व्यवहारमा प्रयोग नहुनुको परिणाम आत्म हत्या भएको प्रहरी ठम्याइ छ । अपराध अन्तर्गत जिल्लामा सबैभन्दा समस्याका रुपमा आत्म हत्या, दोस्रोमा जबरजस्ती करणी र तेस्रोमा लागुऔषध दुब्र्यसन रहेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताए ।

‘रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले विशेष अभियान चलाउने भएको छ ।

अपराधलाई नियन्त्रण र निर्मूलीकरण गर्ने उद्देश्यले आउँदो महिनाबाट प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएको शाहीले बताए । आत्महत्या, जवरजस्ती करणी र लागुऔषध दुब्र्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने बताइएको छ । यस सम्बन्धी कार्ययोजना बनाइ प्रहरी मुख्यालयमा पठाइसकेको शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती कार्यक्रमहरु विद्यालय र समुदाय केन्द्रीत हुने छन् ।

सुर्खेत स्थित अधिकारबादी विभिन्न संघ संस्थाहरुले एक विप्ति मार्फत घरेलु हिंसा गर्ने माथी कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा लाटीकोइलीकी ३ मनिकापुरकी उमा विसी र दहचौर १ की उमादेवि पौडेल (सापकोटा) को आफ्नै श्रीमानको क्रूर हिंसमा परि मृत्यु भएको प्रति भत्सना गरिएको छ । उनीहरुले महिला बिरुद्ध हुने क्रूरता प्रति सरकारले गम्भिर र संम्बेदनशिलताका साथ लिएर सही छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि माग गरेकाछन् । नेपालमा महिला बिरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव उन्मुलन महासन्धीमा हस्ताक्षर गरको करिब तीन दशक वितिसक्दा पनि नेपालमा महिलाहरु आफ्नै घर परिवारबाट हिंसा भोग्दै आएको भन्दै र पछिल्लो समय सुर्खेतमा त्यस्ता घटना श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भएकोले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Read More

राकममा पुल बन्न अझै दुइ बर्ष लाग्ने

हालको अवस्था

गोविन्द खत्री
सुर्खेत, असार ।
आठ बर्ष पहिलेदेखि निर्माण सुरु गरिएको राकम स्थित भेरी नदिको पुल बन्न अझै दुइ बर्ष लाग्ने भएको छ ।
यस अघि बन्ने नबने अनिश्चित रहेकोे उक्त पुल अबको दुइ बर्षमा भने बन्ने निश्चित भएको हो । छिन्चु जाजरकोट सडकखण्ड अन्तर्गत सल्यानको सल्लीबजार र सुर्खेतको राकम जोड्न सो पुल २०६३ देखि निर्माण सुरु भएको थियो । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुलको फाउनडेशन तर्फको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नदिको बिच भागमा बन्दैगरेको  पिलरको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयका इन्जिनियर धु्रब झाले बताए । नयाँ प्रविधिबाट १४ मिटर जमिन मुनी पिलर धसाउनका लागि खाल्डो खन्नु पर्नेमा अन्तिम पिलरमा चट्टान लागेपछि निर्माणमा ढिलाई भएको थियो । इन्जिनियर झाका अनुसार अब भने माइक्रोपाइल बिधिबाट जमिनमुनी ६ मिटर पिलर धसाइने छ ।

फाउण्डेशनको काम  गरिदाको अवस्थामा

अर्का इन्जिनियर तुलाराम शर्माले बलास्टिङ गरेर पिलर धसाउनु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार ३ मिटरदेखि चट्टान लागेपछि बलाष्टिङ गरेर अरु ७ मिटर  खाल्डो खनिएको हो । ‘अब बल्ल निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भयौँ’ इन्जिनियर शर्माले भने‘त्यति बेलै माइक्रोपाइल गर्ने भन्ने टङ्ग्याएको भने अहिले सम्म पुल बनी सक्थ्यो ।’ बर्षमा चार महिना मात्रै काम गर्न मिल्ने भएकाले दुइ बर्ष भएपनि काम गर्ने समय भने सात महिना मात्रै हुने इन्जिनियर शर्माले बताए । अरु महिना नदिमा पानीको वहाव बढ्ने भएकाले माघ, फागुन, चैत र बैशाख महिनमा मात्रै काम हुने गरेको उनले जनाए । यो बर्ष पनि बैशाखदेखि नै काम बन्द भैसकेको छ ।
निमार्ण कार्य पुन सुरु भएपछि यस बर्षका चार महिना मध्ये सुरुमा नदिको पानी फर्काउन आर्थत ड्राइभर्सनको काम २५ दिन हुनेछ । त्यसपछि एक महिनामा माइक्रापाइलको काम सकिएपछि बाँकी दुइ महिनामा फाउण्डेशन अर्थात जग निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको इन्जिनियर शर्माले बताए । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा सुपर कन्स्ट्रसन अर्थात स्टिल जडानको कामगरी पुल सञ्चालनमा आउनेछ । स्टिलको स्पान बाहिरदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले समयमा प्राप्त हुने नहुने कुरामा पनि भर पर्ने शर्माको भनाइ छ ।

निर्माणाधिन चरणमा

१ सय ८० मिटर लामो पुलको फाउण्डेशन निर्माणका लागि पहिलो पटक ०६३ असार मसान्तमा स्वच्छन्द लगायतका संयुक्त कम्पनीले सम्झौता गरेका थिए । सुरुमा दुई वर्ष ०६५ असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणका लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । पुलको माथिल्लो भाग अर्थात सुपर स्ट्रक्चर निर्माणका पुन २०६८ मा सम्झौता भएपछि आयोजनाको रकम १२ करोड पुगेको छ । १२ करोड मध्ये हालसम्म ६ करोड खर्च भएको  सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुल नबन्दा २०४९ मा निर्माण सुरु गरिएको छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।

पुल नबनेपछि फेरीको भर

विकल्पका रुपमा रहेको फेरी पनि हिउँदको समयमा मात्रै सञ्चालन हुने भएकाले पुल निर्माण नहुँदा व्यापारीदेखि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । गत जेठ महिनाको सुरुदेखि नै फेरी बन्द भएपछि सल्यान, जाजरकोट, रुकुमलगायत जाने यात्रुहरुले सल्ली बजार र रुकुम, जाजरकोटबाट आएका गाडी जामुने बजारमै रोकिने गरेका छन् ।

Read More

जातीय राज्यको नाराबाट पछि ह्टयो एमाओवादी

सुर्खेत,असार
एकल जातीय नाराकै कारण दोस्रो संविधानसभामा असफलता पाएको विश्लेषण गरिएको एमाओवादी अहिले त्यसबाट पछि हटेको छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन ताका एकल जातीय पहिचान र एकल जातीय संघीयताको नारा बोकेको एमाओवादी गत मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि यहाँसम्म भइसक्दासम्म पुरै ‘युर्टन’ भएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । एकल जातीय पहिचान र एकल जातीय राज्यको नारा एमाओवादीको भएको भन्ने कुरालाई उनले ठाडै अस्वीकार गरेका गरे । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले एमाओवादीले कहिल्यै एकल जातीय नारा नउठाएको ठोकुवा गरे । ‘हामीले एकल जातीय पहिचानको नारा र एकल जातीय संघीयताको नारा कहिल्यै उठाएका थिएनौँ’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो त काँग्रेस, एमालेले हामीलाई कमजोर पार्न जनतामा छरेको भ्रम मात्र हो ।’ उनले उत्पीडनमा परेका जाती, क्षेत्र तथा समुदायलाई उकास्नुपर्छ भन्ने मात्र आफूहरुको मुद्धा भएको दावी गरे ।
एक फरक प्रसंगमा उनले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन् । उनले एमालेसँग पनि पार्टी एकता हुन सक्ने संकेत गरे । सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकीकरण गर्न एमाओावदी लागेको भन्दै उनले कुनै दिन एमालेसँग पनि एकता हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेका हुन । तर, अहिले तत्काल कसैसँग पनि एकता सम्भव नभएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता विचार, राजनीतिक कार्यदिशामा एकता नभइकन नहुने भन्दै यसका लागि नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरुसँग अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताए । ‘सबभन्दा पहिलो माओवादीबाट फुटेकाहरुबीच नै एकताको प्रयास भइरहेको, यसमा वैद्यजी पनि सहमत हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘पछि एमाले लगायतका अन्य पार्टीहरुबीच पनि एकताको प्रयास अघि बढाइनेछ ।’ अहिले माओ विचार बोक्नेहरुबीच कार्यगत एकताका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले यसको उद्देश्य अन्ततः पार्टी एकता नै भएको बताए । 
एक अर्काे प्रसंगमा दाहालले अहिले देशमा सरकार भए÷नभएको केही अनुभूति नभएको बताए । मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जना सभासद समेत अहिलेसम्म मनोनित हुन नसक्नुमा सरकारकै दोष रहेको उनको जिकिर छ ।  संविधान निर्माणका विषयमा बोल्दै दाहालले समय पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै  तोकिएकै समयमा सबैले मान्य खालको संविधान जारी हुने बताए । तर, पनि दलहरुले औपचारिक मात्र नभएर अनौपचारिक छलफल समेत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । ‘ट्रयाक वानले मात्र समस्या समाधान हुँदैन’ उनको कथन छ, ‘हामीले ट्रयाक टु को माध्यमबाट अगाडि बढ्यौ भने कुनै पनि विषयमा सहमति हुनै नसक्ला जस्तो मलाई लागदैन ।’
जिम्मेवार प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका एमाओवादीले संसदमा देखाएको उनको भनाई छ । रकमान्तर लगायतका विषयमा एमाओवादीले विरोध गरेर सदन अवरोध गरेपछि अहिले छानविन गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दे दाहालले १२ दिनसम्म सदन अवरुद्ध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म भएको बताए ।
अध्यक्ष दाहाल वीरेन्द्रनगरमा भएको एकीकृत माओवादीको भेरी–कर्णाली राज्यस्तरको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणको सिलसिलामा सुर्खेतमा आएका हुन् । अध्यक्ष दाहालसँगै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासविच कृष्णबहादुर महरा, नेताहरु पोष्टबहादुर बोगटी, शक्ति बस्नेत र कालीबहादुर मल्ल लगायत नेताहरु समेत सुर्खेत आएका थिए ।

Read More

लोकतन्त्र र संचार माध्यम

 गोविन्द खत्री-

 लोकतन्त्रले देशवासी सम्पूर्ण बर्ग, धर्म, लिङग, वर्ण, जात–जाती, उम्मेर समूह र सम्प्रदायका मागहरुलाई सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । लोकतन्त्र (म्झयअचबअथ) कुनै स्थान र व्यक्ति विशेष फरक फरक हुने भन्ने पनि हुदैन् । विश्वमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रीक पद्धतीका मूल्य मान्यताहरु समान हुन्छन् । जनसहभागिताका आधारमा नीति निर्

माण र मानव अधिकारको सम्मानलाई लोकतन्त्रको मूल मर्मका रुपमा लिइनु पर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकहरुमा आत्म निर्णयको अधिकार हुनुपर्छ, त्यती मात्र होइन जनप्रतिनिधि, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सर्बसाधारणबीच एक आपसमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी एक अर्काका समस्या तथा सूचना सुन्ने परीपाटीको विकास हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो अर्धविकसीत र एकतन्त्रीय कार्यप्रणालीले जडो गाडीरहेको राष्ट्रमा सिमान्कृत, पिछडा बर्ग, दमित, शोषीत राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरुका आवश्यक्ता इच्छा चाहाना र समस्याहरु शाषण गर्नेहरु समक्ष सोझै पुग्न नसक्ने अवस्था यथावत छ । लोकतन्त्रलाई शासन गर्न र शासित हुने द्वपक्षियबीचको समान हैसियत हुने ढंगले परीभाषित गर्ने हो भने एक अर्काका समस्या, माग सुन्न सुनाउन तथा सूचना आदान प्रदान गर्न कुनै एक माध्यमको आवश्यक्ता हुन्छ । प्रबिधीको तिब्र विकसीत अहिलेको अवस्थामा सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको विकास भएको छ । तर व्यक्ति एक्ला एक्लै दिएको सूचना माग र समस्याहरु आधारिकता र प्राथमिक्ताका आधारमा त्यती बलिया हुदैनन् । त्यसैगरी अर्काे एक माध्यम हो आमसञ्चार माध्यम जसले समग्र समुदाय वा समूहको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ । आमसञ्चारको शाब्दिक अर्थ नै एकै पटक धेरै मानिसहरुलाई सूचना प्रवाह गर्नु भन्ने हुन्छ । त्यसकारण एक अर्कामा सूचना आदान प्रदानमा आमसञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आमसञ्चार र लोकतन्त्रको सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण र परिपुरक छ । आमसंचारका माध्यमबाट नै राजनीतिक प्रणालीको संरचना, योजना, सरकारको रणनीति, विकासका कार्यक्रमहरू एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कुरालाई सरकारले जनतासमक्ष पु¥याउन सक्छ । द्रुत सञ्चार माध्यमबाट जनताहरू सूसुचित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रका लागि संचार माध्यमको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ । उदाहरणको लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता संचारका माध्यमले मुलुकको कुना–कुनासम्म सन्देश प्रवाह गर्न सक्षम हुन्छ जसले गर्दा सरकारले तुरून्तै जनताको भावना बुझ्न सक्दछ । लोकतान्त्रिक राज्य संचालनको लागि सुसूचित नागरिककोे प्रत्यक्ष भूमिका हुने भएकाले सरकारले जनताको भावना अनुरूप आफ्ना कार्यक्रम निर्माण गर्न, कार्यक्रम परिवर्तन गर्न र लागू गर्न सक्दछन् । यतिमात्रै नभई संचारका माध्यमद्वारा अनुसन्धान गर्न, सर्वसाधारणलाई सूचना दिन, राजनीतिक विवादका लागि मञ्च प्रदान गर्न र जनताको दृष्टिकोणलाई मार्गचित्र गर्न समेत अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन्छ । सरकारको गोपनीयताको नाममा सूचना प्रवाहमा हुने निरंकुशतासँग जुध्न तथा सूचनाको अधिकार र गोपनीयता बीचको सार्वजनिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन सञ्चार माध्यमका खोजपूर्ण र सूचनामूलक कार्य महत्वपूर्ण ठानिन्छन् । सरकारले के गर्न लागेको हो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा दिएमा र सरकारका नीतिका बारेमा आधिकारिक दावीलाई जाँच्ने स्वतन्त्र संयन्त्र विद्यमान भएमा मात्र सार्वजनिक रूपले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यद्यपि, गोपनीयताको सीमालाई सञ्चार माध्यमले नाघ्न हुँदैन तर सूचना प्रवाह गर्ने र सार्वजनिक हीतको अवधारणालाई प्राथमिकता प्रदान गर्नु सञ्चार माध्यमको आधारभूत धर्म हो किनभने सूचनाको अधिकार सर्वसाधारण जनताको मौलिक अधिकार हो । सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नभएको अवस्थामा यस्तो सार्वजनिक संरक्षकको आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम हुनेछ । सार्वजनिक छलफल एवं स्वतन्त्र सूचना प्रवाहका निम्ति सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक छलफलका लागि साझा मञ्च प्रदान गर्दछ । जसका माध्यमद्वारा निर्णायक तहमा तथा सरोकारवाला व्यक्ति समक्ष आम जनताको चासोको विषय प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तथा आम जनताको मागलाई सरकार समक्ष सोही माध्यमद्वारा बुलन्द पार्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीलाई प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गर्न असम्भव भएका बेलासमेत सर्वसाधारणका जायज मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण भूमिका सञ्चार माध्यमले खेलेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने भएता पनि सबै ठाउँमा सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूले बाटो बिराइरहेका पनि हुन सक्नछन् । यस्तो अवस्थामा सञ्चारका माध्यमद्वारा संसद्सम्म जनताको आवाजलाई पु¥याई जनताका प्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी गर्ने कार्य समेत सञ्चारका माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ । सञ्चार माध्यमहरू सही रूपले स्वतन्त्र छन् र सरकार वा शक्तिशाली निजी स्वार्थबाट प्रेरित छैनन् भने त्यस्ता सञ्चारका माध्यमले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्छन् । स्वतन्त्र नियोग वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूप्रति निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका सञ्चार माध्यमलाई उत्तरदायी बनाएर तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका सञ्चार माध्यमलाई प्रतिष्पर्धा गर्न दिई सरकारको आधिपत्यलाई सीमित तुल्याउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमको स्वामित्व केन्द्रीकृत गरी सीमित तुल्याएर निजी स्वार्थको आधिपत्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने समेत प्रयास गरिएको पाइन्छ । यद्यपि सञ्चार माध्यमको स्वामित्वलाई केन्द्रीकरण गर्ने कार्य लोकतन्त्रको निम्ति अन्ततोगत्वा घातक हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै पत्रकार, सम्पादक र उत्पादकहरूको स्वतन्त्रता र पेशागत क्षमताको पूर्ण कदर हुन सक्दछ । सञ्चार माध्यम जतिसुकै स्वतन्त्र देखिएता पनि निरंकुश शासन प्रणालीमा यसलाई कुनै न कुनै तवरले अंकुश लगाएको हुन्छ जसले गर्दा सञ्चार माध्यमको स्वायत्तता हरपल धरासायी हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकको आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्दछ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकको आवाज सुन्ने अवसर उसलाई प्रदान गर्नु छ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अत्यावश्यक मानव अधिकार हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बोल्ने अधिकारसँग मात्र चासो राख्ने होइन कि कुनै पनि अभिमतको ख्याल नगरी जुनसुकै किसिमको सञ्चार माध्यमबाट सबै किसिमका सूचना र विचार जान्न खोज्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारसँग पनि चासो राख्दछ । व्यक्तिको प्रतिष्ठा र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि स्थापित प्रष्ट नियमहरू सहित आमसञ्चार माध्यमहरू आधुनिक समाजमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ र नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्न, सरकारको आलोचना गर्न र नीतिगत छनौटका बारेमा सबै खालको परिचर्चा गर्न स्वतन्त्र हुनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको खुलापन सुसूचित हुने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तबाट विकास भएको हुन्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ सरकारी सूचना र दस्तावेजप्रति जनसाधारणको स्वतन्त्र पहुँच हुन्छ र केही अपवाद बाहेक गोपनीयता वा गोप्यताका रूपमा ती विभाजित हुँदैनन् भन्नु हो । सार्वजनिक विषय उपर छलफल गर्न, व्यावसायिक संघ र अन्य संगठनलाई सुसूचित गर्न, आफ्ना हितका लागि सरकारलाई दबाव दिन र राजनीति दल गठन गर्न एवं राजनीतिमा सहभागी हुनका लागि जनताहरू संगठित हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विना प्रतिनिधिमूलक आधुनिक लोकतन्त्रले काम गर्न सक्तैन । पीडितहरूको उद्धारका लागि संगठित हुने, प्रदर्शन गर्ने र उजुरी गर्ने अधिकार यी स्वतन्त्रतामा समावेश भएका हुन्छन् ।

Read More

दश महिनामा लाटीकोइलीमा भू–उपयोग योजना

गोविन्द खत्री – असार ।
नेपाल सरकारको ‘भू–उपयोग नीति २०६९’ अनुुसार नमूनाका रुपमा छनोटमा परेको लाटीकोइलीमा दश महिनाभित्र भूउपयोग योजना कार्यन्वयन हुने भएको छ ।
युएन हेविटेडको आर्थिक सहयोगमा सुन्दर नेपाल संस्थाले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको भू उपयोग योजनाको जिल्ला स्तरीय प्रारम्भ कार्यशालामा योजना कार्यन्वयन टिम लिडर डा.भागवत रिमालले सो कुरा बताएका हुन् । सुर्खेतको लाटीकोइली सहित नमुनाका रुपमा छनोटमा परेका मोरङको झर्राहाट र नवलपरासीको अर्मौटा गाविसमा पनि आगामी दश महिना भित्र योजना कार्यन्वयन सुरु गरिने उनले बताए । उनका अनुसार परियोजनाले हाल राष्ट्रिय भूउपयोग योजना र छनोटमा परेका जिल्लाको योजना बनाउने र गाविसहरुको भने सुक्ष्म योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । ती गाविसहरुमा अहिले नक्साकन र तथ्याङ्क संकलन कार्य भैरहेको उनले बताए । उनका अनुसार संकालन गरिएको तथ्याङ्क र नक्साङकन स्थानीय सरोकारवालाहरुको छलफलमा पुन प्रमाणिकरण गरिने छ । गाविसहरुमा सहभागितात्मक रुपमा सुक्ष्म योजना बनाइने टिम लिडर रिमालले बताए । राष्ट्रिय भू उपयोग योजना बनाएर अहिलेकै संसदबाट पारित गर्ने लक्ष्य रहेको रिमालले बताए । ‘अहिले ड्राफ्ट तयार हुँदैछ’ उनले भने‘तयार भएपछि पुन छलफलका लागि ल्याइने छ ।’ यूएन हेविटेडका रविन्द्र ताम्राकारले सरकारको कार्यक्रम भएकाले सबैले सहयोग गरेर जानुपर्ने बताए । विज्ञ दिनेश त्रिपाठीले भूउपयोग योजना विनाको देश आधुनिक विकास हुन नसक्ने बताए । वातावरण सन्तुलन र विकासका लागि भूउपयोग नीति तथा योजना राज्यका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो । 
कार्यक्रममा सुर्खेत पनि नमूनामा परेको प्रति सुर्खेत स्थित सरोकारवालाहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । योजना कार्यन्वयनका लागि सहयोग गर्ने पनि उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर घिमिरेले सहरउन्मुख सुर्खेतमा जथाभावी वस्ती वस्नेक्रम बढीरहेको समयमा भूउपयोग योजना कार्यन्वयन हुनु खुशीको कुरा भएको बताए । उनले जथाभावी जमिनको प्रयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलन विग्रने तर्क राखेका थिए । अव्यवस्थीत जग्गा खरिद बिक्रिले गर्दा खेतियोग्य जमिन मासिनुका साथै अकल्पनीय वसोबास बढेको प्रजिअ घिमिरको भनाई छ । उनले सहभागितामूलक रुपमा योजना निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्नुका साथै समग्र उपत्याका र जिल्लाको नै योजना कार्यन्वयन गर्न आवश्यकता औल्याएका थिए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यलयका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर खड्काले सरकारले भूउपयोग योजना देशभरीनै कार्यन्वयन गराउन आवश्यक रहेको बताए ।  सुर्खेतको सन्दर्भमा उपत्याकालाई नै समेट्नु पर्ने उनको भनाई छ । निमित्त स्थानीय विसका अधिकारी राजेन्द्र केसीले पनि राज्यले नै भूउपयोग नीति तथा योजना कार्यन्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरुले उपत्याकाको समग्र भूउपयोग योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
 ‘भू–उपयोग नीति २०६९’ अनुरुप भूमि तथा भूमिस्रोतको उपयोगका लागि भूमिलाई संभावनका आधारमा वर्गिकरण गरिने छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन–क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरु गरि छ क्षेत्र भूमिको बर्गिकरण गरिने छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार लाटीकोइली गाविस नगरपालीकामा गाभिएको छ । नगरपालिका भएपनि नमुनाका रुपमा वडाबाट नीति कार्यन्वयन गरिने बताइएको छ । नीति अनुसार उपयोगको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि कुनै एक उपयोगको लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन पाइने छैन् । चक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्नेलाई कृषि औजार, प्रविधि, मलबीउ, आदिमा सुविधा दिने, सुरक्षित वा व्यवस्थित क्षेत्रमा वसोवासको व्यवस्था गराउन सक्ने र कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने लगायतका भू–उपयोगका दृष्टिले उपयोगी प्रावधानहरु सरकारले लिएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ देखि उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी सो अनुरुप स्वामित्वको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति समेत लिएको छ । विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रुपमा वसोवास क्षेत्र एवम् शहरीकरण रोक्ने, उद्योग व्यवसायका लागि विशेष क्षेत्र छुट्याउने, विनास हुँदै गएको कृषिभूमि संरक्षण गर्न, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हटाउन तथा सुकुम्वासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवत्तिमा अन्त्य गर्न सो नीतिले काम गर्ने जनाइएको छ ।
जिल्ला स्तरमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्न तथा जिल्लाभित्रको भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गर्न जिल्ला विकास समिति सभापतिको अध्यक्षतामा भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको गठन गरिनेछ । भने गाउँविकास समिति वा नगरपालिकास्तरमा गाउँविकास समिति ÷नगरपालिको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिने प्राब्धान छ ।

Read More

भ्रष्टाचारः को जिम्मेवार ?

गोविन्द खत्री

भ्रट्राचारको एक रुप ‘ढिलासुस्तीे’ 

अकुत सम्पत्ति कमाउनु र आर्थिक हिनामिना गर्नु मात्रै भ्रष्टाचार होइन । भ्रष्टाचार सेवामा पनि हुन्छ । सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाएकी पाएनन् ? सर्सत वा निर्सत कसरी पाए ? सेवा लिनका लागि केही क्षति व्यहोर्नु प¥यो परे भन्ने विषय पनि भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित छ । गत फागुन महिनामा सुर्खेत रानीवास गाविसका केही सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाएको गुनासो गर्दै गाविस सचिव बिरुद्ध जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुर्खेतमा क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी दिए  । गाविस सचिव गाउँमा वस्न नचाहने यो देशभरीको लामोसमय देखिको समस्या हो । तर सदरमुकाम बसेर पनि सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएको यो एउटा प्रतिनिधिमुलक उदारणिय घटना हो । दश बर्षे युद्धले गाविस सचिवहरुलाई सदरमुकाममै वस्ने अवसर सृजना गरिदिएको हो । काम गर्ने इच्छा शक्ति भएका सचिवहरुले  गाविस र सदरमुकाम दुबै तिर चाँजो मिलाउन सकेका छन् । एउटा नागरिकताको सिफारिस गाउँबाटै हुन्थ्यो । सेवा लिन गाउँबाट सदरमुकाम आएका सेवाग्राहीले सचिवलाई भेट्न नसकेपछि सदरमुकाम बस्ने खाने खर्चले गर्दा क्षतिपूर्ति माग्नु स्वभाविक थियो । रानीवासका सेवाग्राहीको अन्याय बिरुद्धको त्यो साहसले गाविस सचिवहरुमा पनि एक खालको झट्का लागेको छ । 

रानीवासका सेवाग्राहीहरुले दिएको उजुरी त बाहिर आएको एक साहसपूर्ण घटना हो । कयौँ गाविस र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अड्डा जनताका सेवाका लागि खोलिएका सरकारी कार्यालय र जनताको करबाट तलब खाएर जनताको सेवाका लागि खटिएका कर्मचारीहरुको काम जनतालाई सेवा दिनु हो । यसमा कसैको दुइमत हुनु हुँनुहुँदैन । ति कार्यालयका हाकिम तथा कर्मचारीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनका कुरा गरे पनि सेवाग्रीलाई भने दुःख दिने गरेको गुनासो छ । जिल्लाका विभिन्न गाउँ विकास समितिबाट सदरमुकाममा विभिन्न सेवा लिन आएका जनताको काम समयमै नहुने, कर्मचारीहरुले अशिष्ट व्यावहार गर्ने र सचिवहरुले गाउँमा नबसेर दुःख दिएको गुनासाहरु बढी आउने गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा आबद्ध नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतले २०७० सालमा वीरेन्द्रनगरका नौ वडामा गरेको एक सर्बेक्षणमा जनताले यस्तै गुनासा गरेका थिए । नागरिक सरोकार संघ तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुशासन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय आधारभुत सर्बेक्षण मध्ये सेवाग्राहीसंग गरिएको सर्बेक्षणले सरकारी सेवा लिनेक्रममा कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारका कुनै स्वरुप व्यहोर्नु परेको थियो ? भन्ने प्रश्नमा सबै भन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा सास्ती व्यहोर्नु परेको उत्तर दिएका थिए । २ सय ९७ जनालाई सोधिएको प्रश्नमा एक सय ६८ जनाले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ भन्ने उत्तर दिएको सर्बेक्षणले देखाएको छ । नापी,  राजश्व, नगरपालिका तथा गाविस, प्रहरी र प्रशासनमा धेरै भ्रष्टाचारका स्वरुप देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला अदालत, विद्युत प्राधिकरण, विभिन्न गाविस लगायतसँग सम्बन्धित गुनासा बढी भएपनि उजुरीमा भने कमै मात्र आउने गरेका छन् । नागरिक सरोकारसंघले गरेको सर्बेक्षणमा सेवा लिदाँ भोग्नु परेका समस्याका निम्त्ति उजुर बाजुर गर्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नमान दुइ सय ९७ जना मध्ये ३० जनाले मात्रै गरेको बताएका थिए । यसरी पनि सर्बसाधारण सेवाग्राहीलाई आफूले खेप्नुपरेका सास्तीका बारेमा उजुरबाजुर गर्नु पर्छ भन्ने थाहा नभएको भन्ने बुझिन्छ । सर्बसाधारणबाट अधिक आउने गुनासाहरु भनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा पासपोर्ट नबनेको, कर्मचारीहरुको व्यवहार शिष्ट नभएको, गाविस सचिवहरु गाउँमा नबसेको जस्ता छन् । बाठा टाँठाहरुले त सेवा नपाएपछि सञ्चार माध्यममा उजुर गर्ने गर्छन् । सञ्चार माध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण सम्प्रेषण गरेर सेवा पाउनु पर्ने जनतालाई कतिसम्म सास्ती हो भन्ने कुरा त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । 

समाजमा पढेलेखेका  र जान्ने बुझ्ने तथा राजनीति गर्नेहरुले भ्रष्टाचारलाई इन्कार गर्नुको साटो झन झन फैलाइरहेका छन् । लामो समय देखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर हाका हाकी भ्रष्टाचार गर्छन् । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको महशुस गरेरै होला सरकारले डा.बाबुराम भट्टाइ प्रधानमन्त्री हुँदा दलिय संयन्त्रलाई विघटन गरेको थियो । एउटा कुरा के देखिन्छ भने स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार स्थानीय राजनीतिककर्मीसंगको मिलोमता विना कर्मचारी एक्लैले गर्नसक्दैनन् । चाहे वन समितिमा होस्, विद्यालय व्यवसथापन समिति होस वा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा राजनीतिक दलका जिल्ला सदस्यहरुले समेत निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने गरेका छन् । यि र यस्ता समितिहरुमा बसेर सेवा गर्ने रहर लागेर होइनकी त्यसमा फाइदा देखेर हो भन्ने कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि हुने निर्वाचनले प्रमाणित गर्छ । सुर्खेत जिल्लाका २५ प्रतिशत विद्यालयहरुमा अहिलेपनि व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको छ । तर विवादनका कारण गठन हुन सकेका छैनन् । 

अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । शिक्षित व्यक्तिहरुले गर्ने भ्रष्टाचार यो पनि एउटा नैतिक ह्रासको गतिलो उदारण हो । मध्यपश्चिमका सबै जिल्लाहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा बढी भ्रष्टार देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क छ । क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार असोजदेखि बैशाख दश गतेसम्म परेका छ सय ८० उजुरी मध्ये २५ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित छन् । विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलेर रकम हिनामिना गरेका, भवन निर्माणमा अनियमितता, विव्यस गठन, नक्कली प्रमाणपत्र दिएका जस्ता उजुरीहरु परेको अख्तियार स्रोतले जनाउँछ । आयोगका अनुसार शिक्षापछि संघिय मामिला, वन, भूमि सुधार र गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यलयसंग सम्बन्धीत उजुरीहरु बढी आउने गरेका छन् । व्यवसायिकता र नैतिकताको ह्रास विशेषगरी राजनीतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा निजी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश रुपमा ठूला भनिनेदेखि सानामा गनिनेसमेत व्यक्तिगत लाभहानिलाई मुद्धा बनाएर हिँडेकाले नैतिकताको स्खलन भएको छ र यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । भ्रष्टाचारको पूरै विकेन्द्रीकरण भएको छ यत्र तत्र सर्बत्र भ्रष्टातारले हाँगा बिगाँ फैलाउँदै छ । समाजका बुज्रक र शिक्षित भनिनेहरुबाटै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम भएको छ । अहिले अख्तियार सक्रिय भएर अगाडि आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उसको कार्य सह्रानीय छ । मूलत ः यो कार्य निरोधात्मक कार्य हो । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु र उसलाई दण्ड दिनु एउटा पक्ष हो, भ्रष्टाचार हुन नदिनु अर्को पक्ष हो । भ्रष्टाचार हुन नदिनेतर्फ राज्यको चासो बढ्नु जरुरी छ । ‘व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन’ नै भ्रष्टाचार हटाउने माध्यम हो । यसमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । विद्यालयको प्राथमिक कक्षादेखि नैतिक शिक्षा र मूल्यमान्यताको दिक्षा दिँदै गएमा एउटा अवधिपछि नैतिकवान जनशक्ति मुलुकभित्र तयार हुनेछ । नैतिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिमा मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने ऊर्जा हुन्छ । त्यही ऊर्जाका आधारमा उसले पद्धति स्थापना गर्छ र त्यसको कडाइका साथ पालना गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन भई भ्रष्टाचार न्यून हुनेछ ।

 भ्रष्टाचार न्युनिकरण अभियानमा समेत लागेका मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका मानविकि संकायका डिन पीताम्बर ढकालले भन्ने गरेका छन् भ¥याङको छारो र भ्रष्टाचार माथीबाटै बढार्नु पर्छ । अर्थात तल्लो तहबाट भ्रष्टचार समाप्त गर्न नसकिने भएकाले ठूला प्रकृतिका जो माथिल्लो तहमा हुने गर्छन त्यहाँ देखिनै भ्रष्टाचार समाप्त हुँदै तल्लो तहसम्म आउनु पर्ने उनको भनाइको सार बुझिन्छ । त्यसो त मुहान सफा नभई धारामा सफा पानी आउँदैन । मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखबाट भ्रष्टाचार नभए मातहतका कर्मचारीले त्यो आँट गर्न सक्दैनन् । हाम्रो देशको भ्रष्टाचार निवारण गर्न बनेको कानुन फराकिलो पक्कै छ तर निर्मम भने छैन । करोडौंको अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई समेत डेढ–दुई वर्षभन्दा कम सजायमै उन्मुक्ति दिइएको छ । संसारमा भ्रष्टाचार राज्यको शत्रु हो । विकास र सुशासनको बाधक पनि । भ्रष्टाचार निरुपण नभई सुशासन कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारजन्य कर्तुत र भ्रष्टाचारको मतियारलाई कीरा परोस् भन्नेसम्मका नारा लगाइएका छन् । भ्रष्टाचारका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिला भइरहेको छ । सार्वजनिक निर्माणकार्य गुणस्तरहीन भइरहेका छन् । सामाजिक अपराधले डेरा जमाइरहेको छ । सदाचार, नैतिकता र इमान्दारीपनमा ठेस पुगिरहेको छ । भ्रष्टाचारको जालो तोड्नु कठिन छ, तर असम्भव छैन । राजनीतिक दलका चन्दा संस्कृति, दलको अपारदर्शी आय–व्यय, महँगो चुनाव प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी निर्णय प्रर्णाली, न्याय सम्पादनमा आर्थिक चलखेल, खचिर्लो र विलम्बपूर्ण न्याय सम्पादन, न्यायिक निर्णयमा एक रुपताको अभाव, भड्किलो सामाजिक संस्कार, उच्च मूल्यवृद्धि, धनलाई सबथोक मान्ने संस्कृतिको आडमा भ्रष्टाचारले बढावा पाएको हो । भ्रष्टाचारको दाहसंस्कार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ, जसका लागि राजनीतिका सारथि र त्यसका अंगहरु चोखो र सबल हुनु त्यतिकै खाँचो हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा संलग्न संवैधानिक र कार्यकारी निकाय स्रोतसम्पन्न, शक्तिसम्पन्न, निष्पक्ष, कठोर र चुस्त हुनुपर्छ । राज्यको प्रत्येक कामकारबाही विधि, नीति र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका हरकाममा जवाफदेहिता, पारदर्शिता जनसहभागिताको उपयुक्त चाँजोपाँजो मिलाइनुपर्छ । भ्रष्टाचार जुनसुुकै कुनामा भए पनि, जोसुकैले गरे पनि, जुनसुकै शक्ति दीक्षा प्राप्त भए पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको खिलापमा आमजनमत र सामाजिक बहिस्करण उरालिनुपर्छ । खराब वा विग्रिएको व्यवहारलाई भ्रष्टाचार र त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ । जनजिब्रोमा घुस खाने कामलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरेको पाईन्छ । भ्रष्टाचारका कैयन् प्रकार मध्ये घुस खानु एउटा प्रकार हो । यो नै बढी चलनचल्तीमा आउनुमा सामाजिक मनोविज्ञानको ठूलो हात छ । सामाजिक मूल्यको दृष्टिकोणबाट अन्य बस्तुको भन्दा पैसाको महत्व बढी भएको हुँदा पैसाको माध्यमबाट गरिने भ्रष्टाचार प्रचलित भएको हो । अन्यथा मूल्य, मान्यता, नैतिकता, व्यवहार, धर्म, कानुन आदिले वर्जित वा निरुत्साहित गरेको कुनै पनि काम गर्नु र जिम्मेवारी अनुसार काम नगरि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिनु तथा आफूले पाएको अख्तियारीको दुरुपयोग गनुए भ्रष्टाचार हो । पत्नीको नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएर एउटा उच्च पदस्थ अधिकारीले चलन चल्ती भन्दा बढी लाभ हुने काम प्रकृया नपु¥याई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु हामी सबैले देख्दै, सुन्दै, भोग्दै, आएको ठाडो भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यसबाट उत्पन्न असर वा नोक्सानको मात्रा, त्यसबाट प्रभावित व्यक्ति, समाज वा राज्य, भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग गरेको तौर तरिका वा माध्यम, त्यसवापत लिएको अनुचित प्रतिफलको प्रकृति आदिका आधारमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार अनगिन्ति प्रकारका हुन्छन् । ती मध्ये तत्काल सुरु गर्नु पर्ने र सकिने उपाय भनेको हामी, हरेक सर्वसाधारणले अवलम्बन गर्नु पर्ने मनो–सामाजिक चरित्र र व्यवहार नै हो । हामीले भ्रष्टाचारीलाई ‘‘नमस्कार” होइन तिरष्कार दिनु पर्दछ । सदाचारीलाई नमस्कार र भ्रष्टाचारीलाई तिरष्कार गरि भ्रष्टाचारीलाई पनि सदाचारी बन्न प्रेरित गरौं, यही नै सर्वोत्तम उपाय हो । भ्रष्टाचारीहरुले सामाजिक सुधार ऐन भन्दा बाहिर रहेर गरिएका विहे पुजा भोज भतेरहरुमा सहभागी नभएर पनि भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन सकिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार एउटा साजिक अपराध हो भ्रष्टाचार गर्नु पाप हो हामी सबै आजैबाट उठौँ जुटौँ भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ । सदाचारीलाई स्वागत गरौँ भ्रष्टाचारीलाई बहिस्कार गरौँ  । 

Read More

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक घोषणापछि विद्यालयहरु ...

गोविन्द खत्री,
सुर्खेत,असार ।
काँक्रेबिहार प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रलाल आचार्यलाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दिने कुराले सुरुमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन्छ भन्ने लागेको थियो । विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पनि शुन्य हुन्छ की भन्ने उनको मनमा थियो । विद्यालयले हाल निशुल्क रुपमा अंग्रजी माध्यममा पढाइरहेको छ । अंगे्रजी पढ्न समुदायका विद्यार्थीहरु नीजी विद्यालय जानथालेपछि विद्यार्थी संख्या समेत घट्दै गयो । विद्यालयलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक घोषणा गरिसकिएको भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न हम्मे हम्मे परेको थियो  । त्यसैमाथि बिद्यार्थी संख्या समेत घट्दै गएपछि जिल्ला शिक्षाले विद्यार्थी टाउँका गनेर दिने अनुदान (ननस्यालरी) समेत घट्दै गएपछि विद्यालयलाई झनै आर्थिक समस्या प¥यो  ।    
एकातिर अभिभावकको छोरा छोरीलाई अंग्रजी माध्यम पढाउने रहर अर्काेतिर विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुका अगाडी दुई बर्ष अघि विद्यालय परिवारले नयाँ सोच ल्यायो अंग्रजी माध्यममा पढाउने । विद्यालयको उक्त उपायले राम्रो काम ग¥यो । हाल समुदायबाट समेत राम्रो साथ पाइरहेको छ । विद्यालय परिवारले अभिभावकका अगाडी गुणस्तरीय रुपमा अंगे्रजी माध्यममा पढाउने प्रतिबद्धता गरेपछि अभिभावकले पनि साथ दिए । अहिले शिशु कक्षा (बाल विकास केन्द्र) देखि कक्षा तीनसम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । राम्रो आर्थिक स्तर भएका विद्यार्थीहरुले नीजि विद्यालय रोजे पनि न्यून आयस्तर भएका अभिभावकका लागि नीजि विद्यालयमा महंगो शुल्क तिरेर बच्च पढाउनु सानो चुनौती थिएन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रजीमाध्यममा पढाइ सुरु भएपछि नीजि विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी काँक्रेबिहार प्राविमा भर्ना हुन आएका छन् । “पैसा तिर्न नसकेर कोही पनि अभिभावकले आफ्नो बच्चा पढाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छैन’’ प्र.अ आचार्यले भने,–“अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा संगै अंग्रेजी माध्यमले शिक्षाको गुणस्तरसमेत बढेको छ ।’’ “सरकारले सबै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ निशुल्क शिक्षा दिन किन नसक्ने हो’’ उनले थपे–“सरकारले अनुगमन तथा विद्यालयका माग तथा चाहाना पुरा गरिदिने हो भने समस्या छैन ।’’ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा पछि विद्यालय सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यालय उम्मेकार कोहीपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भिमबहादुर खड्काले बताए । “नीजि विद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गरेर निशुल्क रुपमा शिक्षा दिन सके शैक्षिक गुणस्तर पनि बढ्ने छ’’ अध्यक्ष खड्काले भने । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा पछि विद्यार्थी संख्यामा समेत बृद्धि भएको बताउँदै उनले थपे–“सुरुमा ७०–८० जना विद्यार्थी थिए अहिले एक सय ४० पुगेका छन् ।’’ सिमित आर्थीक स्रोत र साधानकाबीच स्थानीय स्तरमा उपलब्ध शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रयोगगरी अध्यापन गराइरहेको शिक्षिका सीता वस्नेत बताउँछिन् । 
जनसेवा उच्च माध्यामिक विद्यालयमा पनि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणाले सहयोग गरेको छ । विद्यालयका सहायक प्राधानाध्यापक कृष्ण थापाले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक घोषणापछि शैक्षिक गुणस्तर समेत बढ्दै गएको बताए । “पछिल्ला बर्षहरुमा रिजल्ट पनि बढ्दै गएको छ’’– थापाले भने । थापा भने निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाले विद्लयलाई समस्यामा पारेको तर्क गर्छन् । “जिल्ला शिक्षाले सुरुमा सहयोगको आशा देखाउने घोषणा पछि चुटुक्कै छोड्दिएको छ ’’ उनले भने– “निशुल्क भने पछि अभिभावकले पनि कम चासो दिएका छन् ।’’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्ददलाल शर्माको भने शुल्क लिएर मात्रै पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा हट्नुपर्ने भनाई छ ।
गाविसबाटै स्रोत जुटाउँछ गाउँ शिक्षा समिति 

 नेपालमा शिक्षा ऐन २०५८ आएपछि सबै भन्दा पहिले गठन भई नेपालकै पहिलो गाउँ शिक्षा समितिको ठाउँमा आफूलाई उभ्याएको लाटीकोइली गाउँ शिक्षा समितिले लाटीकोइली गाविवसलाई २०६८ मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस पनि घोषणा गरिसकेको छ । गाविस भित्र १४ सामुदायिक विद्लयहरु रहेका छन् । विद्यालयहरुलाई परीक्षा तथा अन्य सामान्य खर्च जुटाउने उद्देश्यले गाउँ शिक्षा समितिले गाउँ विकास समितिलाई आर्थिक आधार बनाएको छ । गाविसमा जग्गा खरिद बिक्रि गर्दा प्रतिकठ्ठा दुई सय लाटीकोइली गाविसमा शिक्षाका लागि कर काट्ने र सोही रकमबाट विद्यालयहरुका साना समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । “गाविससंग समन्वय गरेर जग्गा खरिद बिक्रि गर्दा प्रतिकठ्ठाबाट दुई सय थप लिइर जम्मा रकम विद्यालयलाई दिने नीति अबलम्बन गरेका छौँ’–गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य सचिव भक्तबहादुर शाहीले भने । साथै गाविसमा संस्थागत विद्यालयले अनुमती लिंदा माद्यमिक भएमा २० हजार सम्म शिक्षा क्षेत्रमा कर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । समितिले सबै विद्यालयहरुले आफ्नो सेवा क्षेत्रबाट आर्थिक अभावका कारण विद्यालयसम्म आउन नसकेका विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी छात्रबृति समेत दिने गरेको छ । निशुल्क शिक्षाले सबै बर्गका बालकालिकाको विद्यालयमा पहुँच पुगेको शाहीको भनाई छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणापछि विद्यार्थी संख्या पनि बढेको शाहीले बताए । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाबाट भर्नादर बढेपछि गाउँ शिक्षा समितिले अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई कसरी टिकाई राख्ने भन्ने तर्फ योजना बनाइरहेको उनले सुनाए । “अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणाले अभिभावक केन्द्रीत हुन्छ, जनचेतना हुन्छ र विद्यालयप्रति अपन्वत्व हुन्छ’’–उनले भने । गाउँ शिक्षा समिति लाटीकोइली अभिभावकसंग लागत साझेदारी हुनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । अभिभावकले पनि विद्यालयलाई मुठी दान भएपनि गर्न सक्नुपर्दछ’’ सदस्य सचिव शाहीले भने,–“विद्यार्थीबाट होइन अब अभिभावकबाट सहयोग लिनुपर्छ ।’’ विद्यालयहरुलाई निुशल्क शिक्षा प्रदायक घोषणा गर्नु मात्रै भन्दा पनि कार्यन्वयन गर्न नसक्नुका चुनौतीलाई चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 
अतिरिक्त स्रोतको खोजीमा विद्यालयहरु
गर्न थालेका छन् । कुनाथरीमा रहेको जनज्योति उच्च माद्यामिक विद्यालयले व्यावसायिक कृषिलाई अबलम्बनअनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएका विद्यालयहरुले आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि अतिरिक्त स्रोतको खोजी गरेको छ । विद्यालयले माछापालन, मौरी, गाई, गड्यौला पालनका साथै च्याउ खेती, धान तथा अन्य मौसमी तरकारी खेतीबाट बार्षिक लाखौँको आम्दानी लिन सफल भएको छ । कुनाथरीकै निमावि कुम्भीकोटले बाख्रा पालन गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा विद्यालयहरुले अतिरिक्त आयस्रोत जुटाइरहेको बताए ।
सुर्खेतलाई पहिलो निःशल्क शिक्षा प्रदायक जिल्ला बनाउने
शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयम आधारभुत तहमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रमको २०६५ सालबाट सुर्खेत जिल्लाले सुरुवात  ग¥यो । विद्याललय सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यालय उम्मेरका सम्पूर्ण बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएपछि २०६५ साउन ३१ गर्पन गाविसलाई नेपालकै पहिलो निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको हो ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा सुर्खेत जिल्लाबाट सुरु गरिएको देशकै नमूना र उदाहरणीय कार्यक्रम बन्यो । आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ मा नेपालकै पहिलो गाविसका रुपमा गर्पन गाविसलाई १–५ सम्मको निशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएपछि शिक्षा विभागले नै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणालाई आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा अबलम्बन गरेको हो । आ.व.२०६७÷०६८ देखि नेपाल सरकारले सुर्खेत लगायत देशका २० जिल्लाका सय गाउँ विकास समितिहरुमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमलाई परिक्षणको रुपमा लागू गर्न गाउँ शिक्षा समितिहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । सुर्खेत जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका बाबियाचौर, लाटीकोइली, नेटा, कल्याण र मालारानी गा.वि.स.हरुमा गठित गाउँ शिक्षा समितिहरुले आ—आफ्नो गाविसमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारी स्तरबाट यस प्रकारको कार्यक्रमको पहल हुनु भन्दा अगाडी नै सुर्खेतका गर्पन, दशरथपुर, रामघाट र कुनाथरी गा.वि.स हरुमा गाउँ शिक्षा समितिको पहलमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको घोषणा भइसकेका थिए ।
नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्मा सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा समेट्न सञ्चालन गरेको ‘सबैका लागि  शिक्षा’ कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०६८ देखि २०७२ को लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु अन्तर्गत जिल्लाका ५० गाविस र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरुलाई आधारभुत तहको शिक्षा पूर्णरुपमा निशुल्क र अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुर्खेत जिल्लालाई देशकै पहिलो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यकासाथ अघि बढेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक तथा कार्य    क्रमका फोकल पर्सन धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्ययोजना आउँदो असार सम्ममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविसको संख्या ३७ पु¥याउने बताएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि प्रत्येक स्रोत केन्द्रबाट एक गाविस गरी १४ गाविस घोषणा गर्नका लागि छनौट गरिएको छ । चालु आबमा सालकोट, सहारे, जर्बुटा, साटाखानी, दहचौर, तरंगा, खानीखोला, बजेडीचौर, गुठु, लेखपराजुल, गढी, पाम्का, रानीवास र विजौरा गाविसलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्ययोजना रहेको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म गर्पन, दशरथपुर, रामघाट, कुनाथरी, बावियाचौर, लाटिकोइली, मालारानी, नेटा, कल्याण, लेखगाउँ, हरिहरपुर, मेहलकुना, धारापानी, कुनाथरी, रतु, तातापानी, डाँडाखाली, काप्रिचौर र पोखरीकाँडा पनि  निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा भैसकेका छन् ।
सबै क्षेत्र र बर्गका बालकले पढ्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा अभियान सुरु गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । “शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस भनेजस्तै निशुल्क शिक्षाबाट सबै बर्गका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाएका छन्’’–जिशिअ उपाध्यायले भने । उनले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणापछि गाउँ शिक्षा समितिहरुमा शिक्षाप्रति जिम्मेवारी बढेको बताए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि देशभरका १३ जिल्लालामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट बक्तब्यमा समावेश गरिएपनि हालसम्म कार्यन्वयमा आउन नआएको बताउँदै जिशिअ उपाध्यायले सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

Read More