2:38 AM
गोविन्द खत्री-
लोकतन्त्रले देशवासी सम्पूर्ण बर्ग, धर्म, लिङग, वर्ण, जात–जाती, उम्मेर समूह र सम्प्रदायका मागहरुलाई सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । लोकतन्त्र (म्झयअचबअथ) कुनै स्थान र व्यक्ति विशेष फरक फरक हुने भन्ने पनि हुदैन् । विश्वमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रीक पद्धतीका मूल्य मान्यताहरु समान हुन्छन् । जनसहभागिताका आधारमा नीति निर्
माण र मानव अधिकारको सम्मानलाई लोकतन्त्रको मूल मर्मका रुपमा लिइनु पर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकहरुमा आत्म निर्णयको अधिकार हुनुपर्छ, त्यती मात्र होइन जनप्रतिनिधि, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सर्बसाधारणबीच एक आपसमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी एक अर्काका समस्या तथा सूचना सुन्ने परीपाटीको विकास हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो अर्धविकसीत र एकतन्त्रीय कार्यप्रणालीले जडो गाडीरहेको राष्ट्रमा सिमान्कृत, पिछडा बर्ग, दमित, शोषीत राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरुका आवश्यक्ता इच्छा चाहाना र समस्याहरु शाषण गर्नेहरु समक्ष सोझै पुग्न नसक्ने अवस्था यथावत छ । लोकतन्त्रलाई शासन गर्न र शासित हुने द्वपक्षियबीचको समान हैसियत हुने ढंगले परीभाषित गर्ने हो भने एक अर्काका समस्या, माग सुन्न सुनाउन तथा सूचना आदान प्रदान गर्न कुनै एक माध्यमको आवश्यक्ता हुन्छ । प्रबिधीको तिब्र विकसीत अहिलेको अवस्थामा सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको विकास भएको छ । तर व्यक्ति एक्ला एक्लै दिएको सूचना माग र समस्याहरु आधारिकता र प्राथमिक्ताका आधारमा त्यती बलिया हुदैनन् । त्यसैगरी अर्काे एक माध्यम हो आमसञ्चार माध्यम जसले समग्र समुदाय वा समूहको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ । आमसञ्चारको शाब्दिक अर्थ नै एकै पटक धेरै मानिसहरुलाई सूचना प्रवाह गर्नु भन्ने हुन्छ । त्यसकारण एक अर्कामा सूचना आदान प्रदानमा आमसञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
आमसञ्चार र लोकतन्त्रको सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण र परिपुरक छ । आमसंचारका माध्यमबाट नै राजनीतिक प्रणालीको संरचना, योजना, सरकारको रणनीति, विकासका कार्यक्रमहरू एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कुरालाई सरकारले जनतासमक्ष पु¥याउन सक्छ । द्रुत सञ्चार माध्यमबाट जनताहरू सूसुचित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रका लागि संचार माध्यमको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ । उदाहरणको लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता संचारका माध्यमले मुलुकको कुना–कुनासम्म सन्देश प्रवाह गर्न सक्षम हुन्छ जसले गर्दा सरकारले तुरून्तै जनताको भावना बुझ्न सक्दछ । लोकतान्त्रिक राज्य संचालनको लागि सुसूचित नागरिककोे प्रत्यक्ष भूमिका हुने भएकाले सरकारले जनताको भावना अनुरूप आफ्ना कार्यक्रम निर्माण गर्न, कार्यक्रम परिवर्तन गर्न र लागू गर्न सक्दछन् । यतिमात्रै नभई संचारका माध्यमद्वारा अनुसन्धान गर्न, सर्वसाधारणलाई सूचना दिन, राजनीतिक विवादका लागि मञ्च प्रदान गर्न र जनताको दृष्टिकोणलाई मार्गचित्र गर्न समेत अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन्छ । सरकारको गोपनीयताको नाममा सूचना प्रवाहमा हुने निरंकुशतासँग जुध्न तथा सूचनाको अधिकार र गोपनीयता बीचको सार्वजनिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन सञ्चार माध्यमका खोजपूर्ण र सूचनामूलक कार्य महत्वपूर्ण ठानिन्छन् । सरकारले के गर्न लागेको हो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा दिएमा र सरकारका नीतिका बारेमा आधिकारिक दावीलाई जाँच्ने स्वतन्त्र संयन्त्र विद्यमान भएमा मात्र सार्वजनिक रूपले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यद्यपि, गोपनीयताको सीमालाई सञ्चार माध्यमले नाघ्न हुँदैन तर सूचना प्रवाह गर्ने र सार्वजनिक हीतको अवधारणालाई प्राथमिकता प्रदान गर्नु सञ्चार माध्यमको आधारभूत धर्म हो किनभने सूचनाको अधिकार सर्वसाधारण जनताको मौलिक अधिकार हो । सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नभएको अवस्थामा यस्तो सार्वजनिक संरक्षकको आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम हुनेछ । सार्वजनिक छलफल एवं स्वतन्त्र सूचना प्रवाहका निम्ति सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक छलफलका लागि साझा मञ्च प्रदान गर्दछ । जसका माध्यमद्वारा निर्णायक तहमा तथा सरोकारवाला व्यक्ति समक्ष आम जनताको चासोको विषय प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तथा आम जनताको मागलाई सरकार समक्ष सोही माध्यमद्वारा बुलन्द पार्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीलाई प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गर्न असम्भव भएका बेलासमेत सर्वसाधारणका जायज मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण भूमिका सञ्चार माध्यमले खेलेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने भएता पनि सबै ठाउँमा सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूले बाटो बिराइरहेका पनि हुन सक्नछन् । यस्तो अवस्थामा सञ्चारका माध्यमद्वारा संसद्सम्म जनताको आवाजलाई पु¥याई जनताका प्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी गर्ने कार्य समेत सञ्चारका माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ ।
सञ्चार माध्यमहरू सही रूपले स्वतन्त्र छन् र सरकार वा शक्तिशाली निजी स्वार्थबाट प्रेरित छैनन् भने त्यस्ता सञ्चारका माध्यमले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्छन् । स्वतन्त्र नियोग वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूप्रति निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका सञ्चार माध्यमलाई उत्तरदायी बनाएर तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका सञ्चार माध्यमलाई प्रतिष्पर्धा गर्न दिई सरकारको आधिपत्यलाई सीमित तुल्याउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमको स्वामित्व केन्द्रीकृत गरी सीमित तुल्याएर निजी स्वार्थको आधिपत्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने समेत प्रयास गरिएको पाइन्छ । यद्यपि सञ्चार माध्यमको स्वामित्वलाई केन्द्रीकरण गर्ने कार्य लोकतन्त्रको निम्ति अन्ततोगत्वा घातक हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै पत्रकार, सम्पादक र उत्पादकहरूको स्वतन्त्रता र पेशागत क्षमताको पूर्ण कदर हुन सक्दछ । सञ्चार माध्यम जतिसुकै स्वतन्त्र देखिएता पनि निरंकुश शासन प्रणालीमा यसलाई कुनै न कुनै तवरले अंकुश लगाएको हुन्छ जसले गर्दा सञ्चार माध्यमको स्वायत्तता हरपल धरासायी हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकको आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्दछ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकको आवाज सुन्ने अवसर उसलाई प्रदान गर्नु छ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अत्यावश्यक मानव अधिकार हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बोल्ने अधिकारसँग मात्र चासो राख्ने होइन कि कुनै पनि अभिमतको ख्याल नगरी जुनसुकै किसिमको सञ्चार माध्यमबाट सबै किसिमका सूचना र विचार जान्न खोज्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारसँग पनि चासो राख्दछ । व्यक्तिको प्रतिष्ठा र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि स्थापित प्रष्ट नियमहरू सहित आमसञ्चार माध्यमहरू आधुनिक समाजमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ र नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्न, सरकारको आलोचना गर्न र नीतिगत छनौटका बारेमा सबै खालको परिचर्चा गर्न स्वतन्त्र हुनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको खुलापन सुसूचित हुने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तबाट विकास भएको हुन्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ सरकारी सूचना र दस्तावेजप्रति जनसाधारणको स्वतन्त्र पहुँच हुन्छ र केही अपवाद बाहेक गोपनीयता वा गोप्यताका रूपमा ती विभाजित हुँदैनन् भन्नु हो । सार्वजनिक विषय उपर छलफल गर्न, व्यावसायिक संघ र अन्य संगठनलाई सुसूचित गर्न, आफ्ना हितका लागि सरकारलाई दबाव दिन र राजनीति दल गठन गर्न एवं राजनीतिमा सहभागी हुनका लागि जनताहरू संगठित हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विना प्रतिनिधिमूलक आधुनिक लोकतन्त्रले काम गर्न सक्तैन । पीडितहरूको उद्धारका लागि संगठित हुने, प्रदर्शन गर्ने र उजुरी गर्ने अधिकार यी स्वतन्त्रतामा समावेश भएका हुन्छन् ।
