भ्रष्टाचारः को जिम्मेवार ?

गोविन्द खत्री

भ्रट्राचारको एक रुप ‘ढिलासुस्तीे’ 

अकुत सम्पत्ति कमाउनु र आर्थिक हिनामिना गर्नु मात्रै भ्रष्टाचार होइन । भ्रष्टाचार सेवामा पनि हुन्छ । सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाएकी पाएनन् ? सर्सत वा निर्सत कसरी पाए ? सेवा लिनका लागि केही क्षति व्यहोर्नु प¥यो परे भन्ने विषय पनि भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित छ । गत फागुन महिनामा सुर्खेत रानीवास गाविसका केही सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाएको गुनासो गर्दै गाविस सचिव बिरुद्ध जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुर्खेतमा क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी दिए  । गाविस सचिव गाउँमा वस्न नचाहने यो देशभरीको लामोसमय देखिको समस्या हो । तर सदरमुकाम बसेर पनि सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएको यो एउटा प्रतिनिधिमुलक उदारणिय घटना हो । दश बर्षे युद्धले गाविस सचिवहरुलाई सदरमुकाममै वस्ने अवसर सृजना गरिदिएको हो । काम गर्ने इच्छा शक्ति भएका सचिवहरुले  गाविस र सदरमुकाम दुबै तिर चाँजो मिलाउन सकेका छन् । एउटा नागरिकताको सिफारिस गाउँबाटै हुन्थ्यो । सेवा लिन गाउँबाट सदरमुकाम आएका सेवाग्राहीले सचिवलाई भेट्न नसकेपछि सदरमुकाम बस्ने खाने खर्चले गर्दा क्षतिपूर्ति माग्नु स्वभाविक थियो । रानीवासका सेवाग्राहीको अन्याय बिरुद्धको त्यो साहसले गाविस सचिवहरुमा पनि एक खालको झट्का लागेको छ । 

रानीवासका सेवाग्राहीहरुले दिएको उजुरी त बाहिर आएको एक साहसपूर्ण घटना हो । कयौँ गाविस र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अड्डा जनताका सेवाका लागि खोलिएका सरकारी कार्यालय र जनताको करबाट तलब खाएर जनताको सेवाका लागि खटिएका कर्मचारीहरुको काम जनतालाई सेवा दिनु हो । यसमा कसैको दुइमत हुनु हुँनुहुँदैन । ति कार्यालयका हाकिम तथा कर्मचारीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनका कुरा गरे पनि सेवाग्रीलाई भने दुःख दिने गरेको गुनासो छ । जिल्लाका विभिन्न गाउँ विकास समितिबाट सदरमुकाममा विभिन्न सेवा लिन आएका जनताको काम समयमै नहुने, कर्मचारीहरुले अशिष्ट व्यावहार गर्ने र सचिवहरुले गाउँमा नबसेर दुःख दिएको गुनासाहरु बढी आउने गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा आबद्ध नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतले २०७० सालमा वीरेन्द्रनगरका नौ वडामा गरेको एक सर्बेक्षणमा जनताले यस्तै गुनासा गरेका थिए । नागरिक सरोकार संघ तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुशासन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय आधारभुत सर्बेक्षण मध्ये सेवाग्राहीसंग गरिएको सर्बेक्षणले सरकारी सेवा लिनेक्रममा कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारका कुनै स्वरुप व्यहोर्नु परेको थियो ? भन्ने प्रश्नमा सबै भन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा सास्ती व्यहोर्नु परेको उत्तर दिएका थिए । २ सय ९७ जनालाई सोधिएको प्रश्नमा एक सय ६८ जनाले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ भन्ने उत्तर दिएको सर्बेक्षणले देखाएको छ । नापी,  राजश्व, नगरपालिका तथा गाविस, प्रहरी र प्रशासनमा धेरै भ्रष्टाचारका स्वरुप देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला अदालत, विद्युत प्राधिकरण, विभिन्न गाविस लगायतसँग सम्बन्धित गुनासा बढी भएपनि उजुरीमा भने कमै मात्र आउने गरेका छन् । नागरिक सरोकारसंघले गरेको सर्बेक्षणमा सेवा लिदाँ भोग्नु परेका समस्याका निम्त्ति उजुर बाजुर गर्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नमान दुइ सय ९७ जना मध्ये ३० जनाले मात्रै गरेको बताएका थिए । यसरी पनि सर्बसाधारण सेवाग्राहीलाई आफूले खेप्नुपरेका सास्तीका बारेमा उजुरबाजुर गर्नु पर्छ भन्ने थाहा नभएको भन्ने बुझिन्छ । सर्बसाधारणबाट अधिक आउने गुनासाहरु भनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा पासपोर्ट नबनेको, कर्मचारीहरुको व्यवहार शिष्ट नभएको, गाविस सचिवहरु गाउँमा नबसेको जस्ता छन् । बाठा टाँठाहरुले त सेवा नपाएपछि सञ्चार माध्यममा उजुर गर्ने गर्छन् । सञ्चार माध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण सम्प्रेषण गरेर सेवा पाउनु पर्ने जनतालाई कतिसम्म सास्ती हो भन्ने कुरा त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । 

समाजमा पढेलेखेका  र जान्ने बुझ्ने तथा राजनीति गर्नेहरुले भ्रष्टाचारलाई इन्कार गर्नुको साटो झन झन फैलाइरहेका छन् । लामो समय देखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर हाका हाकी भ्रष्टाचार गर्छन् । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको महशुस गरेरै होला सरकारले डा.बाबुराम भट्टाइ प्रधानमन्त्री हुँदा दलिय संयन्त्रलाई विघटन गरेको थियो । एउटा कुरा के देखिन्छ भने स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार स्थानीय राजनीतिककर्मीसंगको मिलोमता विना कर्मचारी एक्लैले गर्नसक्दैनन् । चाहे वन समितिमा होस्, विद्यालय व्यवसथापन समिति होस वा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा राजनीतिक दलका जिल्ला सदस्यहरुले समेत निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने गरेका छन् । यि र यस्ता समितिहरुमा बसेर सेवा गर्ने रहर लागेर होइनकी त्यसमा फाइदा देखेर हो भन्ने कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि हुने निर्वाचनले प्रमाणित गर्छ । सुर्खेत जिल्लाका २५ प्रतिशत विद्यालयहरुमा अहिलेपनि व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको छ । तर विवादनका कारण गठन हुन सकेका छैनन् । 

अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । शिक्षित व्यक्तिहरुले गर्ने भ्रष्टाचार यो पनि एउटा नैतिक ह्रासको गतिलो उदारण हो । मध्यपश्चिमका सबै जिल्लाहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा बढी भ्रष्टार देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क छ । क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार असोजदेखि बैशाख दश गतेसम्म परेका छ सय ८० उजुरी मध्ये २५ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित छन् । विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलेर रकम हिनामिना गरेका, भवन निर्माणमा अनियमितता, विव्यस गठन, नक्कली प्रमाणपत्र दिएका जस्ता उजुरीहरु परेको अख्तियार स्रोतले जनाउँछ । आयोगका अनुसार शिक्षापछि संघिय मामिला, वन, भूमि सुधार र गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यलयसंग सम्बन्धीत उजुरीहरु बढी आउने गरेका छन् । व्यवसायिकता र नैतिकताको ह्रास विशेषगरी राजनीतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा निजी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश रुपमा ठूला भनिनेदेखि सानामा गनिनेसमेत व्यक्तिगत लाभहानिलाई मुद्धा बनाएर हिँडेकाले नैतिकताको स्खलन भएको छ र यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । भ्रष्टाचारको पूरै विकेन्द्रीकरण भएको छ यत्र तत्र सर्बत्र भ्रष्टातारले हाँगा बिगाँ फैलाउँदै छ । समाजका बुज्रक र शिक्षित भनिनेहरुबाटै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम भएको छ । अहिले अख्तियार सक्रिय भएर अगाडि आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उसको कार्य सह्रानीय छ । मूलत ः यो कार्य निरोधात्मक कार्य हो । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु र उसलाई दण्ड दिनु एउटा पक्ष हो, भ्रष्टाचार हुन नदिनु अर्को पक्ष हो । भ्रष्टाचार हुन नदिनेतर्फ राज्यको चासो बढ्नु जरुरी छ । ‘व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन’ नै भ्रष्टाचार हटाउने माध्यम हो । यसमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । विद्यालयको प्राथमिक कक्षादेखि नैतिक शिक्षा र मूल्यमान्यताको दिक्षा दिँदै गएमा एउटा अवधिपछि नैतिकवान जनशक्ति मुलुकभित्र तयार हुनेछ । नैतिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिमा मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने ऊर्जा हुन्छ । त्यही ऊर्जाका आधारमा उसले पद्धति स्थापना गर्छ र त्यसको कडाइका साथ पालना गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन भई भ्रष्टाचार न्यून हुनेछ ।

 भ्रष्टाचार न्युनिकरण अभियानमा समेत लागेका मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका मानविकि संकायका डिन पीताम्बर ढकालले भन्ने गरेका छन् भ¥याङको छारो र भ्रष्टाचार माथीबाटै बढार्नु पर्छ । अर्थात तल्लो तहबाट भ्रष्टचार समाप्त गर्न नसकिने भएकाले ठूला प्रकृतिका जो माथिल्लो तहमा हुने गर्छन त्यहाँ देखिनै भ्रष्टाचार समाप्त हुँदै तल्लो तहसम्म आउनु पर्ने उनको भनाइको सार बुझिन्छ । त्यसो त मुहान सफा नभई धारामा सफा पानी आउँदैन । मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखबाट भ्रष्टाचार नभए मातहतका कर्मचारीले त्यो आँट गर्न सक्दैनन् । हाम्रो देशको भ्रष्टाचार निवारण गर्न बनेको कानुन फराकिलो पक्कै छ तर निर्मम भने छैन । करोडौंको अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई समेत डेढ–दुई वर्षभन्दा कम सजायमै उन्मुक्ति दिइएको छ । संसारमा भ्रष्टाचार राज्यको शत्रु हो । विकास र सुशासनको बाधक पनि । भ्रष्टाचार निरुपण नभई सुशासन कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारजन्य कर्तुत र भ्रष्टाचारको मतियारलाई कीरा परोस् भन्नेसम्मका नारा लगाइएका छन् । भ्रष्टाचारका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिला भइरहेको छ । सार्वजनिक निर्माणकार्य गुणस्तरहीन भइरहेका छन् । सामाजिक अपराधले डेरा जमाइरहेको छ । सदाचार, नैतिकता र इमान्दारीपनमा ठेस पुगिरहेको छ । भ्रष्टाचारको जालो तोड्नु कठिन छ, तर असम्भव छैन । राजनीतिक दलका चन्दा संस्कृति, दलको अपारदर्शी आय–व्यय, महँगो चुनाव प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी निर्णय प्रर्णाली, न्याय सम्पादनमा आर्थिक चलखेल, खचिर्लो र विलम्बपूर्ण न्याय सम्पादन, न्यायिक निर्णयमा एक रुपताको अभाव, भड्किलो सामाजिक संस्कार, उच्च मूल्यवृद्धि, धनलाई सबथोक मान्ने संस्कृतिको आडमा भ्रष्टाचारले बढावा पाएको हो । भ्रष्टाचारको दाहसंस्कार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ, जसका लागि राजनीतिका सारथि र त्यसका अंगहरु चोखो र सबल हुनु त्यतिकै खाँचो हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा संलग्न संवैधानिक र कार्यकारी निकाय स्रोतसम्पन्न, शक्तिसम्पन्न, निष्पक्ष, कठोर र चुस्त हुनुपर्छ । राज्यको प्रत्येक कामकारबाही विधि, नीति र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका हरकाममा जवाफदेहिता, पारदर्शिता जनसहभागिताको उपयुक्त चाँजोपाँजो मिलाइनुपर्छ । भ्रष्टाचार जुनसुुकै कुनामा भए पनि, जोसुकैले गरे पनि, जुनसुकै शक्ति दीक्षा प्राप्त भए पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको खिलापमा आमजनमत र सामाजिक बहिस्करण उरालिनुपर्छ । खराब वा विग्रिएको व्यवहारलाई भ्रष्टाचार र त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ । जनजिब्रोमा घुस खाने कामलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरेको पाईन्छ । भ्रष्टाचारका कैयन् प्रकार मध्ये घुस खानु एउटा प्रकार हो । यो नै बढी चलनचल्तीमा आउनुमा सामाजिक मनोविज्ञानको ठूलो हात छ । सामाजिक मूल्यको दृष्टिकोणबाट अन्य बस्तुको भन्दा पैसाको महत्व बढी भएको हुँदा पैसाको माध्यमबाट गरिने भ्रष्टाचार प्रचलित भएको हो । अन्यथा मूल्य, मान्यता, नैतिकता, व्यवहार, धर्म, कानुन आदिले वर्जित वा निरुत्साहित गरेको कुनै पनि काम गर्नु र जिम्मेवारी अनुसार काम नगरि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिनु तथा आफूले पाएको अख्तियारीको दुरुपयोग गनुए भ्रष्टाचार हो । पत्नीको नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएर एउटा उच्च पदस्थ अधिकारीले चलन चल्ती भन्दा बढी लाभ हुने काम प्रकृया नपु¥याई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु हामी सबैले देख्दै, सुन्दै, भोग्दै, आएको ठाडो भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यसबाट उत्पन्न असर वा नोक्सानको मात्रा, त्यसबाट प्रभावित व्यक्ति, समाज वा राज्य, भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग गरेको तौर तरिका वा माध्यम, त्यसवापत लिएको अनुचित प्रतिफलको प्रकृति आदिका आधारमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार अनगिन्ति प्रकारका हुन्छन् । ती मध्ये तत्काल सुरु गर्नु पर्ने र सकिने उपाय भनेको हामी, हरेक सर्वसाधारणले अवलम्बन गर्नु पर्ने मनो–सामाजिक चरित्र र व्यवहार नै हो । हामीले भ्रष्टाचारीलाई ‘‘नमस्कार” होइन तिरष्कार दिनु पर्दछ । सदाचारीलाई नमस्कार र भ्रष्टाचारीलाई तिरष्कार गरि भ्रष्टाचारीलाई पनि सदाचारी बन्न प्रेरित गरौं, यही नै सर्वोत्तम उपाय हो । भ्रष्टाचारीहरुले सामाजिक सुधार ऐन भन्दा बाहिर रहेर गरिएका विहे पुजा भोज भतेरहरुमा सहभागी नभएर पनि भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन सकिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार एउटा साजिक अपराध हो भ्रष्टाचार गर्नु पाप हो हामी सबै आजैबाट उठौँ जुटौँ भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ । सदाचारीलाई स्वागत गरौँ भ्रष्टाचारीलाई बहिस्कार गरौँ  ।