अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक घोषणापछि विद्यालयहरु ...

गोविन्द खत्री,
सुर्खेत,असार ।
काँक्रेबिहार प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रलाल आचार्यलाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दिने कुराले सुरुमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन्छ भन्ने लागेको थियो । विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पनि शुन्य हुन्छ की भन्ने उनको मनमा थियो । विद्यालयले हाल निशुल्क रुपमा अंग्रजी माध्यममा पढाइरहेको छ । अंगे्रजी पढ्न समुदायका विद्यार्थीहरु नीजी विद्यालय जानथालेपछि विद्यार्थी संख्या समेत घट्दै गयो । विद्यालयलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक घोषणा गरिसकिएको भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न हम्मे हम्मे परेको थियो  । त्यसैमाथि बिद्यार्थी संख्या समेत घट्दै गएपछि जिल्ला शिक्षाले विद्यार्थी टाउँका गनेर दिने अनुदान (ननस्यालरी) समेत घट्दै गएपछि विद्यालयलाई झनै आर्थिक समस्या प¥यो  ।    
एकातिर अभिभावकको छोरा छोरीलाई अंग्रजी माध्यम पढाउने रहर अर्काेतिर विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुका अगाडी दुई बर्ष अघि विद्यालय परिवारले नयाँ सोच ल्यायो अंग्रजी माध्यममा पढाउने । विद्यालयको उक्त उपायले राम्रो काम ग¥यो । हाल समुदायबाट समेत राम्रो साथ पाइरहेको छ । विद्यालय परिवारले अभिभावकका अगाडी गुणस्तरीय रुपमा अंगे्रजी माध्यममा पढाउने प्रतिबद्धता गरेपछि अभिभावकले पनि साथ दिए । अहिले शिशु कक्षा (बाल विकास केन्द्र) देखि कक्षा तीनसम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । राम्रो आर्थिक स्तर भएका विद्यार्थीहरुले नीजि विद्यालय रोजे पनि न्यून आयस्तर भएका अभिभावकका लागि नीजि विद्यालयमा महंगो शुल्क तिरेर बच्च पढाउनु सानो चुनौती थिएन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रजीमाध्यममा पढाइ सुरु भएपछि नीजि विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी काँक्रेबिहार प्राविमा भर्ना हुन आएका छन् । “पैसा तिर्न नसकेर कोही पनि अभिभावकले आफ्नो बच्चा पढाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छैन’’ प्र.अ आचार्यले भने,–“अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा संगै अंग्रेजी माध्यमले शिक्षाको गुणस्तरसमेत बढेको छ ।’’ “सरकारले सबै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ निशुल्क शिक्षा दिन किन नसक्ने हो’’ उनले थपे–“सरकारले अनुगमन तथा विद्यालयका माग तथा चाहाना पुरा गरिदिने हो भने समस्या छैन ।’’ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा पछि विद्यालय सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यालय उम्मेकार कोहीपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भिमबहादुर खड्काले बताए । “नीजि विद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गरेर निशुल्क रुपमा शिक्षा दिन सके शैक्षिक गुणस्तर पनि बढ्ने छ’’ अध्यक्ष खड्काले भने । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा पछि विद्यार्थी संख्यामा समेत बृद्धि भएको बताउँदै उनले थपे–“सुरुमा ७०–८० जना विद्यार्थी थिए अहिले एक सय ४० पुगेका छन् ।’’ सिमित आर्थीक स्रोत र साधानकाबीच स्थानीय स्तरमा उपलब्ध शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रयोगगरी अध्यापन गराइरहेको शिक्षिका सीता वस्नेत बताउँछिन् । 
जनसेवा उच्च माध्यामिक विद्यालयमा पनि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणाले सहयोग गरेको छ । विद्यालयका सहायक प्राधानाध्यापक कृष्ण थापाले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक घोषणापछि शैक्षिक गुणस्तर समेत बढ्दै गएको बताए । “पछिल्ला बर्षहरुमा रिजल्ट पनि बढ्दै गएको छ’’– थापाले भने । थापा भने निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाले विद्लयलाई समस्यामा पारेको तर्क गर्छन् । “जिल्ला शिक्षाले सुरुमा सहयोगको आशा देखाउने घोषणा पछि चुटुक्कै छोड्दिएको छ ’’ उनले भने– “निशुल्क भने पछि अभिभावकले पनि कम चासो दिएका छन् ।’’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्ददलाल शर्माको भने शुल्क लिएर मात्रै पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा हट्नुपर्ने भनाई छ ।
गाविसबाटै स्रोत जुटाउँछ गाउँ शिक्षा समिति 

 नेपालमा शिक्षा ऐन २०५८ आएपछि सबै भन्दा पहिले गठन भई नेपालकै पहिलो गाउँ शिक्षा समितिको ठाउँमा आफूलाई उभ्याएको लाटीकोइली गाउँ शिक्षा समितिले लाटीकोइली गाविवसलाई २०६८ मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस पनि घोषणा गरिसकेको छ । गाविस भित्र १४ सामुदायिक विद्लयहरु रहेका छन् । विद्यालयहरुलाई परीक्षा तथा अन्य सामान्य खर्च जुटाउने उद्देश्यले गाउँ शिक्षा समितिले गाउँ विकास समितिलाई आर्थिक आधार बनाएको छ । गाविसमा जग्गा खरिद बिक्रि गर्दा प्रतिकठ्ठा दुई सय लाटीकोइली गाविसमा शिक्षाका लागि कर काट्ने र सोही रकमबाट विद्यालयहरुका साना समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । “गाविससंग समन्वय गरेर जग्गा खरिद बिक्रि गर्दा प्रतिकठ्ठाबाट दुई सय थप लिइर जम्मा रकम विद्यालयलाई दिने नीति अबलम्बन गरेका छौँ’–गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य सचिव भक्तबहादुर शाहीले भने । साथै गाविसमा संस्थागत विद्यालयले अनुमती लिंदा माद्यमिक भएमा २० हजार सम्म शिक्षा क्षेत्रमा कर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । समितिले सबै विद्यालयहरुले आफ्नो सेवा क्षेत्रबाट आर्थिक अभावका कारण विद्यालयसम्म आउन नसकेका विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी छात्रबृति समेत दिने गरेको छ । निशुल्क शिक्षाले सबै बर्गका बालकालिकाको विद्यालयमा पहुँच पुगेको शाहीको भनाई छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणापछि विद्यार्थी संख्या पनि बढेको शाहीले बताए । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाबाट भर्नादर बढेपछि गाउँ शिक्षा समितिले अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई कसरी टिकाई राख्ने भन्ने तर्फ योजना बनाइरहेको उनले सुनाए । “अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणाले अभिभावक केन्द्रीत हुन्छ, जनचेतना हुन्छ र विद्यालयप्रति अपन्वत्व हुन्छ’’–उनले भने । गाउँ शिक्षा समिति लाटीकोइली अभिभावकसंग लागत साझेदारी हुनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । अभिभावकले पनि विद्यालयलाई मुठी दान भएपनि गर्न सक्नुपर्दछ’’ सदस्य सचिव शाहीले भने,–“विद्यार्थीबाट होइन अब अभिभावकबाट सहयोग लिनुपर्छ ।’’ विद्यालयहरुलाई निुशल्क शिक्षा प्रदायक घोषणा गर्नु मात्रै भन्दा पनि कार्यन्वयन गर्न नसक्नुका चुनौतीलाई चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 
अतिरिक्त स्रोतको खोजीमा विद्यालयहरु
गर्न थालेका छन् । कुनाथरीमा रहेको जनज्योति उच्च माद्यामिक विद्यालयले व्यावसायिक कृषिलाई अबलम्बनअनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएका विद्यालयहरुले आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि अतिरिक्त स्रोतको खोजी गरेको छ । विद्यालयले माछापालन, मौरी, गाई, गड्यौला पालनका साथै च्याउ खेती, धान तथा अन्य मौसमी तरकारी खेतीबाट बार्षिक लाखौँको आम्दानी लिन सफल भएको छ । कुनाथरीकै निमावि कुम्भीकोटले बाख्रा पालन गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा विद्यालयहरुले अतिरिक्त आयस्रोत जुटाइरहेको बताए ।
सुर्खेतलाई पहिलो निःशल्क शिक्षा प्रदायक जिल्ला बनाउने
शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयम आधारभुत तहमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रमको २०६५ सालबाट सुर्खेत जिल्लाले सुरुवात  ग¥यो । विद्याललय सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यालय उम्मेरका सम्पूर्ण बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएपछि २०६५ साउन ३१ गर्पन गाविसलाई नेपालकै पहिलो निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको हो ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा सुर्खेत जिल्लाबाट सुरु गरिएको देशकै नमूना र उदाहरणीय कार्यक्रम बन्यो । आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ मा नेपालकै पहिलो गाविसका रुपमा गर्पन गाविसलाई १–५ सम्मको निशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएपछि शिक्षा विभागले नै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणालाई आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा अबलम्बन गरेको हो । आ.व.२०६७÷०६८ देखि नेपाल सरकारले सुर्खेत लगायत देशका २० जिल्लाका सय गाउँ विकास समितिहरुमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमलाई परिक्षणको रुपमा लागू गर्न गाउँ शिक्षा समितिहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । सुर्खेत जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका बाबियाचौर, लाटीकोइली, नेटा, कल्याण र मालारानी गा.वि.स.हरुमा गठित गाउँ शिक्षा समितिहरुले आ—आफ्नो गाविसमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारी स्तरबाट यस प्रकारको कार्यक्रमको पहल हुनु भन्दा अगाडी नै सुर्खेतका गर्पन, दशरथपुर, रामघाट र कुनाथरी गा.वि.स हरुमा गाउँ शिक्षा समितिको पहलमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको घोषणा भइसकेका थिए ।
नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्मा सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा समेट्न सञ्चालन गरेको ‘सबैका लागि  शिक्षा’ कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०६८ देखि २०७२ को लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु अन्तर्गत जिल्लाका ५० गाविस र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरुलाई आधारभुत तहको शिक्षा पूर्णरुपमा निशुल्क र अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुर्खेत जिल्लालाई देशकै पहिलो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यकासाथ अघि बढेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक तथा कार्य    क्रमका फोकल पर्सन धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्ययोजना आउँदो असार सम्ममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविसको संख्या ३७ पु¥याउने बताएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि प्रत्येक स्रोत केन्द्रबाट एक गाविस गरी १४ गाविस घोषणा गर्नका लागि छनौट गरिएको छ । चालु आबमा सालकोट, सहारे, जर्बुटा, साटाखानी, दहचौर, तरंगा, खानीखोला, बजेडीचौर, गुठु, लेखपराजुल, गढी, पाम्का, रानीवास र विजौरा गाविसलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्ययोजना रहेको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म गर्पन, दशरथपुर, रामघाट, कुनाथरी, बावियाचौर, लाटिकोइली, मालारानी, नेटा, कल्याण, लेखगाउँ, हरिहरपुर, मेहलकुना, धारापानी, कुनाथरी, रतु, तातापानी, डाँडाखाली, काप्रिचौर र पोखरीकाँडा पनि  निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा भैसकेका छन् ।
सबै क्षेत्र र बर्गका बालकले पढ्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा अभियान सुरु गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । “शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस भनेजस्तै निशुल्क शिक्षाबाट सबै बर्गका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाएका छन्’’–जिशिअ उपाध्यायले भने । उनले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणापछि गाउँ शिक्षा समितिहरुमा शिक्षाप्रति जिम्मेवारी बढेको बताए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि देशभरका १३ जिल्लालामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट बक्तब्यमा समावेश गरिएपनि हालसम्म कार्यन्वयमा आउन नआएको बताउँदै जिशिअ उपाध्यायले सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।