दश महिनामा लाटीकोइलीमा भू–उपयोग योजना

गोविन्द खत्री – असार ।
नेपाल सरकारको ‘भू–उपयोग नीति २०६९’ अनुुसार नमूनाका रुपमा छनोटमा परेको लाटीकोइलीमा दश महिनाभित्र भूउपयोग योजना कार्यन्वयन हुने भएको छ ।
युएन हेविटेडको आर्थिक सहयोगमा सुन्दर नेपाल संस्थाले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको भू उपयोग योजनाको जिल्ला स्तरीय प्रारम्भ कार्यशालामा योजना कार्यन्वयन टिम लिडर डा.भागवत रिमालले सो कुरा बताएका हुन् । सुर्खेतको लाटीकोइली सहित नमुनाका रुपमा छनोटमा परेका मोरङको झर्राहाट र नवलपरासीको अर्मौटा गाविसमा पनि आगामी दश महिना भित्र योजना कार्यन्वयन सुरु गरिने उनले बताए । उनका अनुसार परियोजनाले हाल राष्ट्रिय भूउपयोग योजना र छनोटमा परेका जिल्लाको योजना बनाउने र गाविसहरुको भने सुक्ष्म योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । ती गाविसहरुमा अहिले नक्साकन र तथ्याङ्क संकलन कार्य भैरहेको उनले बताए । उनका अनुसार संकालन गरिएको तथ्याङ्क र नक्साङकन स्थानीय सरोकारवालाहरुको छलफलमा पुन प्रमाणिकरण गरिने छ । गाविसहरुमा सहभागितात्मक रुपमा सुक्ष्म योजना बनाइने टिम लिडर रिमालले बताए । राष्ट्रिय भू उपयोग योजना बनाएर अहिलेकै संसदबाट पारित गर्ने लक्ष्य रहेको रिमालले बताए । ‘अहिले ड्राफ्ट तयार हुँदैछ’ उनले भने‘तयार भएपछि पुन छलफलका लागि ल्याइने छ ।’ यूएन हेविटेडका रविन्द्र ताम्राकारले सरकारको कार्यक्रम भएकाले सबैले सहयोग गरेर जानुपर्ने बताए । विज्ञ दिनेश त्रिपाठीले भूउपयोग योजना विनाको देश आधुनिक विकास हुन नसक्ने बताए । वातावरण सन्तुलन र विकासका लागि भूउपयोग नीति तथा योजना राज्यका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो । 
कार्यक्रममा सुर्खेत पनि नमूनामा परेको प्रति सुर्खेत स्थित सरोकारवालाहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । योजना कार्यन्वयनका लागि सहयोग गर्ने पनि उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर घिमिरेले सहरउन्मुख सुर्खेतमा जथाभावी वस्ती वस्नेक्रम बढीरहेको समयमा भूउपयोग योजना कार्यन्वयन हुनु खुशीको कुरा भएको बताए । उनले जथाभावी जमिनको प्रयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलन विग्रने तर्क राखेका थिए । अव्यवस्थीत जग्गा खरिद बिक्रिले गर्दा खेतियोग्य जमिन मासिनुका साथै अकल्पनीय वसोबास बढेको प्रजिअ घिमिरको भनाई छ । उनले सहभागितामूलक रुपमा योजना निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्नुका साथै समग्र उपत्याका र जिल्लाको नै योजना कार्यन्वयन गर्न आवश्यकता औल्याएका थिए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यलयका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर खड्काले सरकारले भूउपयोग योजना देशभरीनै कार्यन्वयन गराउन आवश्यक रहेको बताए ।  सुर्खेतको सन्दर्भमा उपत्याकालाई नै समेट्नु पर्ने उनको भनाई छ । निमित्त स्थानीय विसका अधिकारी राजेन्द्र केसीले पनि राज्यले नै भूउपयोग नीति तथा योजना कार्यन्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरुले उपत्याकाको समग्र भूउपयोग योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
 ‘भू–उपयोग नीति २०६९’ अनुरुप भूमि तथा भूमिस्रोतको उपयोगका लागि भूमिलाई संभावनका आधारमा वर्गिकरण गरिने छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन–क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरु गरि छ क्षेत्र भूमिको बर्गिकरण गरिने छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार लाटीकोइली गाविस नगरपालीकामा गाभिएको छ । नगरपालिका भएपनि नमुनाका रुपमा वडाबाट नीति कार्यन्वयन गरिने बताइएको छ । नीति अनुसार उपयोगको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि कुनै एक उपयोगको लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन पाइने छैन् । चक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्नेलाई कृषि औजार, प्रविधि, मलबीउ, आदिमा सुविधा दिने, सुरक्षित वा व्यवस्थित क्षेत्रमा वसोवासको व्यवस्था गराउन सक्ने र कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने लगायतका भू–उपयोगका दृष्टिले उपयोगी प्रावधानहरु सरकारले लिएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ देखि उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी सो अनुरुप स्वामित्वको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति समेत लिएको छ । विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रुपमा वसोवास क्षेत्र एवम् शहरीकरण रोक्ने, उद्योग व्यवसायका लागि विशेष क्षेत्र छुट्याउने, विनास हुँदै गएको कृषिभूमि संरक्षण गर्न, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हटाउन तथा सुकुम्वासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवत्तिमा अन्त्य गर्न सो नीतिले काम गर्ने जनाइएको छ ।
जिल्ला स्तरमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्न तथा जिल्लाभित्रको भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गर्न जिल्ला विकास समिति सभापतिको अध्यक्षतामा भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको गठन गरिनेछ । भने गाउँविकास समिति वा नगरपालिकास्तरमा गाउँविकास समिति ÷नगरपालिको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिने प्राब्धान छ ।