‘भूमिहिनका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ’

क्याप्सनः भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सुर्खेतले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा निकालेको ¥यालीमा सहभागीहरु ।।

असोज सुर्खेत ।
सुर्खेतका भूमिहिन तथा सरोकारवाला
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सुर्खेतले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बृहत सभामा सहभागीले भूमिमा स्वामित्व कायम गर्न लागि संविधानमै ग्यारेण्टि गरिनुपर्ने माग रोखका हुन् । बृहतसभालाई संबोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रेमा शाहीले संविधानले भूमि अधिकार ग्यारेन्टि नगरेसम्म अहिलेका भूमिहिनहरुको भूमिमा स्वामित्व नहुने जिकिर गर्दै भूमि अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टि गरिनुपर्ने बताइन् । ‘जनमुखि भूमिसुधार गरिबको बास, किसानको अधिकार उत्पादनमा बृद्धि नै देशको विकास’ भन्ने मुल नाराका साथ गरिएको बृहतसभामा केन्द्रीय सदस्य शाहीले भूमिहिनहरु पुस्तौँदेखि गरिब शोषित र पीडित भएकाले अबको संविधानले त्यसको अन्त्य गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । भूमिहिनहरु एक जुट भैसकेकाले नयाँ संविधानले  भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन नगरिए आन्दोलनको शुरुवात गर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी भूमिहिन सुकुम्बासीहरु एकजुट भैसकेका छौँ’ उनले भनीन्,‘अब बन्ने नयाँ संविधानले भूमिको सुनिश्चितता गरेन भने चोक चोकबाट आन्दोलन शुरु हुने छ ।’ सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहिनको पहिचान गरी तत्काल उनीहरुको गास बास र कपासको व्यवस्था गर्न शाहीले माग गरिन् । उनले भूमिमा महिला पुरुषको समान काम हुनेकुराको पनि संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । केन्द्रीय सदस्य शाहीले अहिले बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई राजनीतिक दल र स्वार्थबाट माथि उठेर वास्तविक सुकुम्बासीको लागि काम गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतका अध्यक्ष कुलदिप भट्टले आफूले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाए सुर्खेतको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने बताए । आयोग राजनीतिक तवरले गठन भएपनि राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट माथि उठेर काम गर्ने भट्टले स्पष्ट पारे । ‘आयोग गठनको प्रक्रिया जस्तो भएपनि पनि काम गर्दा कुनै  किसिमको पूर्वाग्रही हुने छैन्’, भट्टले भने । उनले आयोगलाई गति दिन र नक्कली भूमिहिनलाई जमिन दिनबाट रोक्नका लागि गतल प्रवृतिको बिरुद्ध सुचना दिन आग्रह गरे । उनले एक अर्काे प्रसंगमा अबको संविधानले बास्तविक भूमिहिनलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्ने बताए । भूमि अधिकार मञ्च बाँकेका अध्यक्ष जसबिर ओरले दलहरु सत्ता केन्द्रीत भएर भूमिहिनका समस्या समाधान हुन नसकेको जिकिर गरे । भूमिहिनहरुले उठाएका मुद्धाहरु सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका पनि भएकाले यसलाई समर्थन गरी संविधानमा लेख्नुपर्ने उनको भनाई छ । मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष होमेन्द्र थापाले राज्यको न्यायोचित भूमिको वितरण नीति नहुँदा सुकुम्वासीहरुले पुस्तौ देखि समस्या भोग्दै आएका बताए । आफूहरुले भोग्नु परेको समस्या आउँदा पुस्ताले भोग्नु नपरोस भन्नका लागि  भूमिहिनहरु जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको उनको जिकिर छ । भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतका सचिव राजेन्द्र शर्माले सुकुम्वासीलाई जमिन मात्रै भन्दा पनि गरिखाने ठाउँको आवश्यकता रहेको बताए । उनले कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकलाई खेतियोग्य जमिन दिनुपर्नेमा जोड दिए । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि विगतमा बनेका आयोगहरुले उपलब्धी मुलक काम गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै अहिलेको आयोगलाई समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्न उनको सुझाव छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी सुर्खेतका कोषाध्यक्ष दानसिंह विकले संविधानमा भूमि अधिकार स्थापित गर्नका लागि सम्पूर्ण भूमिहिनहरु एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । नेपालका नेताहरुले आफूले लिदै आएको सुविधा त्याग्ने हो भने मात्रै सुकुम्वासीका समस्याहरु केही हदसम्म समाधान हुनसक्ने बताउँदै सरकार र दलहरु संवेदनशील हुनुर्पे भनाई राखेका थिए । सभामा नेपाल मज्दुर किसान पार्टीका रत्नराम गिरी, राप्रपा नेपालका टोपेन्द्र चन्द तथा भूमिहिनहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।