7:48 AM
 |
| रतु गाविसलाई अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा समह्रोह । फाईल फोटो |
गोविन्द खत्री
सुर्खेत, ३० असार
सुर्खेत जिल्लाका २४ गाविसलाई आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० सम्ममा आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्ने लक्ष्य लिईएपनि हाल सम्म २० गाविस मात्रै घोषणा भएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले चालु आबको असार मसान्त (आज) सम्ममा निर्धारण गरिएका सबै गाविसलाई घोषणा गरिसक्ने बताएको थियो । तर आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन (आज) सम्म ४ वटा गाविस घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । निर्धारण गरिएका मध्ये मैनतडा, लेखफर्शा, घाटगाउँ र उत्तरगंगा गाविसलाई अनिबार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्न बाँकी रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । यस भन्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दश गाविसलाई अनिबार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा जिल्लामा रहेका स्रोत केन्द्रमध्ये एउटा स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एउटा गाविसलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरी अनिवार्य तथा निःशूलक शिक्षा प्रदायक गाविसको संख्या २४ पु¥याउने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको योजना रहेको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार हाल सम्ममा गर्पन, दशरथपुर, रामघाट, कुनाथरी, बावियाचौर, लाटिकोइली, मालारानी, नेटा, कल्याण, लेखगाउँ, हरिहरपुर, मेहलकुना, धारापानी, कुनाथरी, रतु, तातापानी, डाँडाखाली, अवलचिङ्ग, काप्रिचौर र पोखरीकाँडालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको छ ।
गाविस सचिव परिवर्तन हुने तथा समन्वयको अभावका कारण केही गाविस निःशूल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक घोषणा हुन नसकेको बताउँदै बाँकी रहेका चार गाविसलाई पनि साउन महिना भित्रै घोषणा गरिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपाध्यायले बताए ।
उनले बाँकी गाविसमा त्यसका लागि गतिविधी चलिरहेकाले निर्धारण गरिएका सबै गाविस लाई चार पाँच गते भित्रै घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्मा सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा समेट्न चलाएको सबैका लागि शिक्षा अभियान अन्तर्गत सुर्खेतका थप १४ गाविसलाई आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ भित्रमा अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लक्ष्य लिएको छ । विद्यालयमा दरबन्दी तथा अन्य साधनस्रोतको उचित व्यवस्थापन नगरी अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्दा विद्यालयमा प्रभावकारी कार्यन्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको सम्बन्धीत विद्यालयहरुको भनाई रहको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी मिलना गर्ने भनिए पनि हाल सम्म पनि पूर्ण रुपमा दरबन्दी मिलानको काम हुन नसक्नु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुने साधन स्रोत तथा दरबन्दीको उचित बाँडफाँड नहँुदा अनिवार्य तथा निःशूल्क घोषणा प्रभावकारी नभएकाले यस तर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । घोषणा भैसकेका कतिपय विद्यालयहरुले अंग्रेजी शिक्षा सञ्चालनका नाममा त कुनै विद्यालयले अभिभावकबाट स्वच्छिक सहयोगका नाममा शूल्क लिने गरेकाछन् । अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि अनुगमन तथा विद्यालयको अवस्था र आवश्यक्ता हेरी सहयोगको समेत आवश्यक देखिन्छ ।
सुर्खेत, ३० असार
सुर्खेत जिल्लाका २४ गाविसलाई आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० सम्ममा आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्ने लक्ष्य लिईएपनि हाल सम्म २० गाविस मात्रै घोषणा भएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले चालु आबको असार मसान्त (आज) सम्ममा निर्धारण गरिएका सबै गाविसलाई घोषणा गरिसक्ने बताएको थियो । तर आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन (आज) सम्म ४ वटा गाविस घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । निर्धारण गरिएका मध्ये मैनतडा, लेखफर्शा, घाटगाउँ र उत्तरगंगा गाविसलाई अनिबार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्न बाँकी रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । यस भन्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दश गाविसलाई अनिबार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा जिल्लामा रहेका स्रोत केन्द्रमध्ये एउटा स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एउटा गाविसलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरी अनिवार्य तथा निःशूलक शिक्षा प्रदायक गाविसको संख्या २४ पु¥याउने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको योजना रहेको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार हाल सम्ममा गर्पन, दशरथपुर, रामघाट, कुनाथरी, बावियाचौर, लाटिकोइली, मालारानी, नेटा, कल्याण, लेखगाउँ, हरिहरपुर, मेहलकुना, धारापानी, कुनाथरी, रतु, तातापानी, डाँडाखाली, अवलचिङ्ग, काप्रिचौर र पोखरीकाँडालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको छ ।
गाविस सचिव परिवर्तन हुने तथा समन्वयको अभावका कारण केही गाविस निःशूल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक घोषणा हुन नसकेको बताउँदै बाँकी रहेका चार गाविसलाई पनि साउन महिना भित्रै घोषणा गरिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपाध्यायले बताए ।
उनले बाँकी गाविसमा त्यसका लागि गतिविधी चलिरहेकाले निर्धारण गरिएका सबै गाविस लाई चार पाँच गते भित्रै घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्मा सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा समेट्न चलाएको सबैका लागि शिक्षा अभियान अन्तर्गत सुर्खेतका थप १४ गाविसलाई आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ भित्रमा अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लक्ष्य लिएको छ । विद्यालयमा दरबन्दी तथा अन्य साधनस्रोतको उचित व्यवस्थापन नगरी अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गर्दा विद्यालयमा प्रभावकारी कार्यन्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको सम्बन्धीत विद्यालयहरुको भनाई रहको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी मिलना गर्ने भनिए पनि हाल सम्म पनि पूर्ण रुपमा दरबन्दी मिलानको काम हुन नसक्नु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुने साधन स्रोत तथा दरबन्दीको उचित बाँडफाँड नहँुदा अनिवार्य तथा निःशूल्क घोषणा प्रभावकारी नभएकाले यस तर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । घोषणा भैसकेका कतिपय विद्यालयहरुले अंग्रेजी शिक्षा सञ्चालनका नाममा त कुनै विद्यालयले अभिभावकबाट स्वच्छिक सहयोगका नाममा शूल्क लिने गरेकाछन् । अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि अनुगमन तथा विद्यालयको अवस्था र आवश्यक्ता हेरी सहयोगको समेत आवश्यक देखिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment