8:25 PM
गोविन्द खत्री
सुर्खेत, १२ फागुन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) बारे स्थानीय स्थानीय स्तरमा सत्ता पक्षदलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्षमा र विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरु विपक्षमा प्रस्तुत भएका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) बारे विशेषता र जिम्मेवारी विषयमा लगानी बोर्डले सोमबार सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी सभासद् र कार्यकर्ता पक्ष र विपक्षमा प्रस्तुत भएका हुन् । यस अघि आयोजनाका पक्ष र विपक्षमा उभिएका दलका कार्यकर्तादेखि सभासद्हरु आ–आफ्नै पार्टीको धारणा अनुसार प्रस्तुत भए । सुर्खेतका ४, दैलेख २ अछाका १ गरी छलफलमा सहभागी ७ जना सभासद्हरु मध्य कांग्रेस एमालेबाट सभासद् बनेका ६ जना सभासद्हरुले परियोजनाको सम्झौताको पक्षमा धारणा राखेका थिए भने एकीकृत नेकपा माओवादीको कोटाबाट सभासद् बनेकी सीता नेपालीले आफ्नो पार्टीको धारणालाई दोहो¥याइन् । काँग्रेस एमालेका सभासद्हरुले सस्तो र सजिलो हुँदा हुँदै नेपालले बनाउन नसक्ने र अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट बहु राष्ट्रिय कम्पनी जिएमआर लाई दिइएकोले अब कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नेपाल सरकारले बनाउनु पथ्र्यो भन्ने कुरामा कसैको दुइ मत रहेन्’ छलफलमा सहभागी मध्यका एक सभासद् दैलेख क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित अम्मर बहादुर थापाले भने,‘नेपालले बनाउने आँट नगरेपछि अन्तराष्ट्रिय टेन्डरबाट सम्झौता भइसक्यो अब राष्ट्रघात भनेर रोकी राख्नु उपयुक्त छैन बरु बढी भन्दा बढी लाभ हुनेगरी कार्यन्वयन अघि बढाउनु पर्छ ।’ छलफलमा सुर्खेतका हृदयराम थानी, तप्तबहादुर बिष्ट, खड्क बिश्वकर्मा, सीता नेपाली, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, लक्ष्मी पोख्रेल र अछाम क्षेत्र नं. २ का भरतबहादुर सावंद सहभागी थिए । पीडिएको बिरोध गर्दै आएका दल मध्य राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सुर्खेतका सचिव लालबहादुर नेपालीले परियोजना निर्यातमुखी भएको तथा नेपाललाई लाभ भन्दा घाट बढी भएको तर्क पेश गर्दै अहिलेको पीडिए खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । छलफलमा सहभागी मोहन बैध नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, नेत्रबिक्रम चन्द विप्लप नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायतका कार्यकर्ताहरुले आयोजना कुनै पनि हालतमा कार्यन्वन हुन नदिने जिकिर गरेका छन् । साथै छलफलमा सहभागीहरुबाट परियोजनाको पीडिए यथाशक्य सार्बजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
परियोजनाको पीडिएको पक्ष र विपक्षमा उभिएपनि आयोजना बनेको खण्डमा प्रभावित जिल्लाले पाउने लाभांस बढाउनुपर्नेमा भने सबै नागरिक तथा सभासद्हरु एक मत भएका छन् ।
छलफलमा सहभागी आयोजना प्रभावित तीन जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख र अछाम) का सात जना सभासद् तथा सुर्खेत स्थित राजनैतिक दल र नागरिक समाजले प्रभावित जिल्लाले पाउने लभांस बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । दैलेख क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सभासद् लक्ष्मी प्रसाद पोख्रेलले प्रभावित तीन जिल्लाले नेपाल सरकारले पाउने कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्ने माग गरे । उनले २७ प्रशित निशुल्क शेयर मध्ये प्रभावित जिल्लावासीले चाहेको शेयर लिन पाउनुपर्ने र बाँकी शेयर मात्रै अन्य क्षेत्रमा बिक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै स्थानीय विद्युतीकरणका लागि निःशुल्क पाउने २ मेगावाट लाई बढाएउन र बढी भन्दा बढी रोयल्टि तथा शेयर प्रभावित जिल्लावासीले पाउनेगरी सरकारसामु एकीकृत रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सभासद् हृदयराम थानीले आयोजनाबाट प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई बढी भन्दा बढी लाभ हुनेगरी अगाढी बढाउनुपर्ने बताए । स्थानीयवासीलाई दिइने भनिएको २ मेगावाट निःशुल्क बिजुली प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई घरायशी प्रयोजनका लागि पुग्नेगरी उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर मध्ये प्रभावित ३ जिल्लालाई ७ प्रतिशत र बाँकी अन्य जिल्लामा दिनुपर्ने सभासद् थानीले धारणा व्यक्त गरे । आयोजनाबाट प्रभावित र पुनःस्थापना हुने परिवारलाई प्रयाप्त सेवा सुविधा र उनीहरुका माग पूरा गर्न उनले माग गरेका छन् । उनले नेपाल सरकार र कार्यन्वयन कम्पनी जिएम आर बीच भएको सम्झौता दुबै पक्षले इमान्दारीतापूर्वक कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अछाम क्षेत्र नं २ का सभासद् भरत सांवदले पनि प्रभावित जिल्लाले पाउने लाभांस बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निःशुल्क पाउने १०८ मेगावाट विद्युत र २७ प्रतिशत शेयरमा प्रभावित जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले पाउने रोयल्टी मध्य प्रभावित जिल्लालाई दिने रोयल्टी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । दैलेख क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सभासद् अम्मरबहादुर थापाले पीडिए सम्झौतामा भैसकेकोले अब आयोजनाको पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि कसरी स्थानीय जनतालाई बढी भन्दा बढी लाभ हुन्छ भन्ने तरिकाले लाग्नुपर्ने बताए । सुर्खेत क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित् सभासद् तप्तबहादुर बिष्टले आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय जनशक्तिलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिनुपर्ने बताए । उनले अदक्ष कामदार मात्र नभई आवश्यकता अनुसार कामदारलाई विभिन्न तालिमहरु दिई दक्ष बनाउनुपर्ने उनले माग गरे ।
जिएम आरका प्रतिनिधि डिके सिंहले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणसंगै यहाँको विकास र स्थानीय नागरिकको रोजगारीको अवसर सृजना हुने बताएका छन् । छलफलमा आयोजनाका बारेमा धारणा राख्दै सिंहले आयोजना निर्माणका क्रममा सामान्य अवस्थामा २ देखि ३ हजार अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउने बताए । उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले पाउने, निशुल्क बिद्युत, शेयर रोयल्टीका साथै उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न सीपमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलका क्रममा लगानी बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरु लगानी बोर्डको बैठकमा प्रस्तुत गरिने र सोही अनुसार काम अघि बढाइने बताए ।
कार्यन्वयन कम्पनिले दुई बर्षमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने, ५ देखि ८ बर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सन् २०२१ पछि विद्युत उत्पादन सुरु हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क हिस्सा र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा पाउनेछ । उक्त परियोजनाबाट १०८ मेगावाट विजुली निःशुल्क पाउने जुन नेपालमा हाल जडीत क्षमताको १५ प्रतिशत हो ।
परियोजना सञ्चालनबाट कर, दस्तुर, निःशुल्क उर्जा र निःशुल्क हिस्साका आधारमा नेपालका लागि अपेक्षित वित्तीय फाइदा करिव ४ सय ३१ अर्ब हुनेछ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालले पाउने हिस्साको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय ढुकुटी, ३८ प्रतिशत म.प. विकास क्षेत्रमा र १२ प्रतिशत प्रभावित जिल्लाहरु सुर्खेत, अछाम र दैलेखका लागि छुट्याइनेछ । स्थानीय २ हजारबढीले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने लगाडी बोर्डको दावि रहेको छ ।
९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ११६ अर्व लागत लाग्ने जनाइएको छ । आयोजनाका क्रममा ४६.८ हेक्टर नीजि र २३५.७६ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाका २ सय ३९ घरपरिवार प्रभावित हुने र ५६ घरपरिवारको पुर्नवास गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त परियोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियद्धारा सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाइ निर्माण जिम्मा दिइएको हो ।
