9:01 PM
गोविन्द खत्री
सुर्खेत, ३ बैशाख ।
सरकारले आफूहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना वेवास्था गरेको भन्दै यहाँका बाढी पीडितहरुले जंगल कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गत बर्ष साउन महिनामा आएको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भई शिविरमा वस्दै आएका बाढी पीडितहरुको बुधबार वीरेन्द्रनरमा आयोजित आमसभामा यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । विभिन्न शिविरमा गठिन संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले आमसभामा बोल्दै सरकार र जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले आफूहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए आफै जंगल कब्जा गरेर वस्ने जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र नेताहरुले आजसम्म आसवासनमात्रै दिए’ तरंगा शिविरका अध्यक्ष मुनबहादुर सार्कीले भने,‘हामीलाई जग्गा चाहिएको आश्वासन होइन अब हामी आफै जंगल जान्छौँ, यो हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।’ अहिले सरकारले दिने भनेको रकमले नपुग्ने बताउँदै बाढीपीडितहरुले उक्त निर्णय आफूहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हालै सरकारले राहात, पुर्नवास तथा अन्य कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारले बाढी पहिरोबाट घरमा आंशिक क्षति भएका २३ हजार ६ सय ९७ परिवारलाई घर मर्मतका लागि ५ हजार , घर पूर्ण क्षति भएपनि जग्गा भएका परिबारलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा ७५ हजार र घर र जग्गा दुबै पूर्ण रूपमा क्षति भएका र अन्य कुनै पनि स्थानमा जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि ५० हजार पहिलो किस्तामा र जग्गा खरिद गरे पछि घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा गरी ७५ हजार गरी जम्मा १ लाख २५ हजार दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘५० हजारमा जग्गा कहाँ पाइन्छ ? अनि पाँच हजारले घर टाल्न पुग्छ ? सरकारले नै किनिदेओस’ तरंगा शिविरका अध्यक्ष कार्कीले भने ।
आमसभामा बोल्ने अधिकांश बाढी पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘चुनावका बेला भोट माग्न मात्रै आउने दलहरुले हाम्रो यस्तो अवस्था भएको ९ महिना सम्म के हेरेका छन्’ तातापानी शिविरका अध्यक्ष बलबहादुर बोहोराले भने,‘अनि हाम्रो यस्तो अवस्था नदेख्ने दृष्टिविहिन र श्रवण शक्ति नभएको सरकार हाम्रा लागि के काम छ ?’ अब पुनः बर्षा सुरु हुन २÷३ महिना मात्रै बाँकी भएको भन्दै कुनै व्यवस्थापन गरेपनि आफूहरुका लागि समस्या अवश्य आउने बाढी पीडितहरुको भनाई छ । बिहीबार (३ गते) जिल्ला स्थित सरोकारवालहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको बाढीपीडित मुल संघर्ष समितिले तत्कालन निकास ननिस्किए जंगलबाटै आन्दोलनको सुरुवात गर्ने दाबि गरेको छ । मञ्चबाटै बक्ताहरुले आन्दोलनका लागि तयार हुन बाढी पीडितहरुलाई भनेका छन् । मुल संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष प्रेमसिं सुनारले सरकारले आफूहरुलाई कि पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने नत्र भने आफूहरुलाई शिविरबाट हटाउनुपर्ने बताए । उनले ९ महिनासम्म सरकारले व्यवस्थापन गर्ला भनेर चुप बसेको भएपनि अब आफूहरु चुप लागेर नवस्ने जिकिर गरे । आमसभामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि बाढी पीडितहरुको पुनस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आमसभा मुल समितिका अध्यक्ष खगीराम रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
बाढी र पहिरोका कारण मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा करिब १ हजार परिबार अहिले पनि विस्थापित शिबिरमा बस्दै आएका छन् । मंसिरदेखि सरकार तथा संघ संस्थाबाट कुनै सहयोग नपाएको प्रभाबितहरुको गुनासो छ । खाद्यान्न अभाव भए पछि शिबिरमा बस्दै आएका गर्भवति, सुत्केरी र बालबालिकाहरू समस्यामा परेका छन । बाढी प्रभावितहरुका लागि हालसम्म सुर्खेतमा ५ करोड ५८ लाख ९३ हजार बितरण गरिसकेको तथ्याङ्क छ ।
क्याप्सनः आमसभामा जम्मा भएका सुर्खेतका विभिन्न शिविरका बाढी पीडितहरु ।
